पुणे : प्रकाशाचा उत्सव असलेल्या दिवाळीस सुरुवात झाल्याने शहरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयासह कौटुंबिक न्यायालयात जामीन, पॅरोल, तसेच मुलांच्या ताब्याच्या अर्जावरील सुनावणीस वेग आला आहे. येरवडा कारागृहात असलेले नातेवाईक सणासुदीच्या काळात घरी यावेत, यासाठी पक्षकारांसह वकीलवर्गामध्ये लगबग वाढली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाखेरीज विभागीय आयुक्त कार्यालयात पॅरोलसाठी, तर कौटुंबिक न्यायालयात मुलांच्या तात्पुरत्या ताब्यासाठीच्या अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र न्यायालयात दिसून येत आहे.
सणासुदीच्या काळात कारागृहात असलेला आपला माणूस आपल्याबरोबर असावा, कौटुंबिक वादामुळे दुरावलेल्या मुलाचा सणासुदीच्या काळात सहवास लाभल्यास दिवाळी सार्थकी लागेल, या भावनेतून पक्षकार न्यायालयात गर्दी करू लागले आहेत. जिवाभावाच्या नातेवाइकांना सोडविण्यासह चिमुकल्यांचा सहवास मिळावा, यासाठी वकीलवर्गाकडे आग्रह धरला जाऊ लागला आहे. सुट्ट्यांमुळे जामीनपात्र कैदी दिवाळीपासून वंचित राहू नये, यासाठी न्यायालयाचाही कायद्याच्या चौकटीत राहून जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. दैनंदिन कामकाजाचाच भाग असलेल्या साक्ष नोंदविणे, तसेच रिमांडच्या कामासह प्रलंबित जामिनाच्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले जात आहे.
स्थानिक पोलिसांचा अहवाल, कारागृह प्रशासनाचा अहवाल घेऊन वकील विभागीय आयुक्त कार्यालयात दाखल होत असून, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पॅरोल मंजूर करवून घेत आहे. तर, दिवाळीच्या सणासाठी मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळावा, यासाठी न्यायालयात अर्जांची संख्या वाढली आहे. न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यास मुलासह मुलीला घरी आणून त्यासमवेत दिवाळी करण्याची उत्सुकता पालकांमध्ये लागली असल्याचे अ‍ॅड. गणेश माने यांनी सांगितले.
दिवाळीच्या काळात न्यायालयालाही दहा दिवस सुट्ट्या असतात. त्यामुळे, दिवाळीपूर्वीच जामीन, तसेच पॅरोल मिळण्याकडे कुटुंबीयाचा कल आहे. कारण, दिवाळीपूर्वी जामीन मिळाल्यानंतर त्यासह कुटुंबीयांना दिवाळी साजरी करता येते. सध्या न्यायालयात जामिनासाठी पक्षकारांची गर्दीही वाढली आहे. न्यायालयही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जामीनपात्र व्यक्तींना जामीन मिळावा, यासाठी आग्रही असल्याने कैदी आनंदी आहेत.
– अ‍ॅड. अजिंक्य मिरगळ, फौजदारी वकील
दिवाळीसाठी आपला माणूस घरी असावा, या उद्देशाने कैद्यांच्या कुटुंबीयांकडून जामीन, तसेच पॅरोलबाबत विचारण होत आहे. त्याअनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रियाही न्यायालयात करण्यात येत आहे. सध्या न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त असून, त्यामधून न्यायालयही प्रलंबित जामिनांच्या प्रकरणांना न्याय देत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. काही न्यायाधीश सुट्टी न घेता कामकाज करीत आहेत. परंतु, प्रत्येकाला दिवाळीपूर्वी जामीन देणे शक्य नसल्याने त्यांना दिवाळीनंतरची तारीख दिली जात आहे.
– अ‍ॅड. इब—ाहिम शेख, फौजदारी
हेही वाचा
