Pune News : अ‍ॅट्राॅसिटीसाठी फास्टट्रॅक न्यायालय करा !

पिंपरी : अनुसूचित जाती आणि जमाती व भटक्या समाजातील पीडितांची दखल घेऊन अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करून घेण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यामध्ये विशेष सेल तसेच त्वरित न्याय मिळण्यासाठी फास्टट्रॅक न्यायालयाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत, अशी माहिती सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या केंद्रीय समितीचे धर्मेद्र सोनकर यांनी दिली.

ते म्हणाले, की सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक नुकतीच दिल्लीत झाली. अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि भटक्या समाजातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा होऊन समितीने राज्य सरकारला निर्देश दिले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार, राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया, केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा, तसेच दोन्ही विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

केवळ 56 जणांना मिळाला न्याय

महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी म्हणून येथील धक्कादायक वास्तवाची माहिती दिली. पोलिसांकडून पीडितांची तक्रार दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ केली जाते आणि ज्या तक्रारी दाखल होतात अशा तक्रारींचे न्यायालयात निराकरण होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात गतवर्षी 15 हजार 93 केसेस न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यापैकी केवळ 56 जणांना न्याय मिळाला आहे. न्याय मिळण्याची टक्केवारी केवळ 11.5टक्के आहे. हे वास्तव निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उपस्थित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून महाराष्ट्रबरोबरच संपूर्ण देशात फास्टट्रॅक न्यायालयाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिल्याचे सोनकर यांनी सांगितले.

केंद्रीय समितीचा महाराष्ट्राचा सदस्य म्हणून राज्यातील वस्तुस्थिती केंद्रीय मंत्री आणि समिती पदाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्रातील चित्र निराशाजनक असल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली असून,सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. –

धर्मेद्र सोनकर, केंद्रीय समिती सदस्य,
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग

हेही वाचा

जगातील पहिले इलेक्ट्रिक फ्लाईंग शिप

जगातील पहिले इलेक्ट्रिक फ्लाईंग शिप

Maharashtra Politics : भाजप उमेदवार तयार; भिस्त शिंदे गटावर