पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जमिनीचा होणारा विकास, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अन्य विकासाची कामे, यासाठी होणारा जमिनीचा वापर, अशा विविध कारणांमुळे राज्यभरात जमिनींच्या सुमारे एक लाख मोजण्या प्रलंबित आहेत. या मोजण्या निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने भूमिअभिलेख विभागातील 60 जणांना उपअधीक्षकपदी तात्पुरती पदोन्नती दिली आहे. उपअधीक्षकांकडे त्यांच्या अखत्यारीतील तालुक्यांतील मोजण्या करण्याचे काम असते.
याबाबत माहिती देताना अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके म्हणाल्या, 'भूमिअभिलेख विभागात तालुका पातळीवर कार्यरत उपअधीक्षक हे महत्त्वाचे पद आहे. संबंधित तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या मोजण्या करण्याचे काम या अधिकार्याकडे आहे. सध्या शासनस्तरावर आधुनिकीकरणाचे काम आणि मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या शहरीकरणामुळे जमिनींच्या मोजण्या प्रलंबित आहेत.
तसेच नव्याने जमीन मोजणीची प्रकरणे दाखल होत आहेत. या मोजण्या तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियुक्त्या करण्यासाठी राज्य शासनाकडे 60 अधिकार्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. प्रस्ताव मान्य करून वरिष्ठ लिपिक पदाच्या कर्मचार्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या करून 60 जणांना उपअधीक्षकपदाचा कार्यभार दिला आहे.'
राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजण्या
विभाग प्रलंबित मोजण्या
पुणे – 40,000
नागपूर – 10,000
नाशिक- 12,000
छत्रपती संभाजीनगर- 11,000
कोकण (मुंबई) – 11,000
अमरावती – 10,000
राज्यात एकूण उपअधीक्षकपदाची 431 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 312 पदे भरली होती, तर 119
पदे रिक्त होती. त्यापैकी 60 पदे तात्पुरत्या पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. उर्वरित पदे भरण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे.– सरिता नरके, अपर जमाबंदी आयुक्त
हेही वाचा
