पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिलेल्या झोपडपट्टी सदृशच्या 70 अभिप्रायांची आता त्रिसदस्यीय समिती चौकशी करणार आहे. एसआरएला न पाठविलेल्या प्रस्तावांना आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थगिती दिली आहे. चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत तयार करण्यात आली आहे. नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे.
दरम्यान, 'एसआरए'ने शासनाला पत्र लिहून शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी 'एसआरए' राबविता येईल. त्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुने वाडे झोपडपट्टी भासवून तेथे एसआरए योजना राबविण्याचा उद्योग काही बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय एजंट आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, उपअभियंत्यांनी सुरू केला. या वाड्याला एसआरएचा दर्जा मिळाल्याने महापालिकेचे बांधकाम विकसन शुल्कही बुडाले आहे. शिवाय बिल्डरांनी तेथे टीडीआर खर्ची पाडून स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे.
अधिका र्‍यांना काही रक्कम मिळाली असून, सुमारे 70 परवानग्या अशा प्रकारे दिल्या असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी केला होता. तशी तक्रार आयुक्तांकडेही केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी एसआरएच्या मुख्याधिकार्‍यांना पत्र लिहिले असून, त्यामध्ये जुन्या वाड्यांना एसआरए अंतर्गत देण्यात आलेल्या परवानग्या स्थगित करून तेथील बांधकाम बंद करावे. तसेच त्याचा अहवाल पालिकेला सादर करावा, असे त्यात नमूद केले आहे.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या तक्रारीची दखल घेतली. त्यांनी अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, दक्षता विभागाचे दिनेश गिरोला आणि महेश पाटील यांची संयुक्त समिती चौकशीसाठी नियुक्त केली आहे. ही समिती या प्रस्तावांची पडताळणी करणार आहे.
हेही वाचा
