पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात यंदाच्या ऊस तोडणी हंगामात विविध कारणे सांगून रोख पैशांची, वस्तू व सेवांची मागणी केली जात आहे. तसेच पैसे न दिल्यास ऊस तोडणीस टाळाटाळ करून आर्थिक पिळवणुकीच्या तक्रारी शेतकर्यांकडून येत आहेत. अशा प्राप्त तक्रारींवर कारखान्यांनी सात दिवसांत निराकरण करावे आणि तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास कारखान्याने संबंधित मुकादम आणि वाहतूक कंत्राटदारांच्या बिलातून रक्कम वसूल करून संबंधित शेतकर्यांना देण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत.
ऊसतोडणी मजूर व मुकादम व वाहतूक कंत्राटदार यांचेकडून ऊस तोडणी करताना, ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही अशी विविध कारणे सांगून ऊसतोडणीसाठी शेतकर्यांकडून रोख पैशांची व अन्य वस्तू आणि सेवांची मागणी केली जाते. ऊसतोडणी मजूर व मुकादम यांच्या मागणीप्रमाणे शेतकर्यांनी पैसे दिले नाही, तर ऊसतोडणीस टाळाटाळ केली जाते. ऊस योग्य प्रकारे तोडला गेला नाही अशा प्रकारच्या आर्थिक पिळवणुकीच्या तक्रारी ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून वारंवार होत आहेत. कारखान्याकडून तक्रार निवारण न झाल्यास शेतकर्यांनी संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे तक्रार करावी व त्यांनी सत्यता पडताळून प्राप्त तक्रारीचे निवारण करावे, असेही साखर आयुक्तांनी म्हटले आहे
राज्यात चालू 2023-24 गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे 145-150 दिवसांत गाळप होईल एवढी साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता वाढली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही, याबाबत शंका घेऊन ऊस लवकर गाळपास जावा याकरिता अनुचित मार्गाचा अवलंब करू नये. कोणत्याही ऊस उत्पादक शेतकर्याचा ऊस शिल्लक राहणार नाही, याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
हेही वाचा