पुणे: बाणेर येथील पीएमटी बसडेपोसाठी राखीव असलेली साडेपाचशे कोटी रुपयांची दीड एकर मौल्यवान जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आपले पुणे, आपला परिसर संस्थेने केला आहे.
या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुणेकरांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचा स्वार्थ साधल्याचा ठपका माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. (Latest Pune News)
बाणेरमधील सर्व्हे नं. 105, 106, 110 पैकी सुमारे 76 हजार चौरस फूट (7115 चौ. मी.) जागा पीएमटी डेपोसाठी राखीव होती. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमताने हे आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप करण्यात आला आहे. महापालिकेने आर्थिक तरतूद करूनही मोजणीला उशीर लावला.
व्यावसायिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली तेव्हा महापालिकेने आपली बाजूही मांडली नाही. परिणामी, न्यायालयाने जागा मोकळी करण्याचा आदेश दिला, तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता प्रशासनाने सोईस्कर दुर्लक्ष केले, असे केसकर यांनी सांगितले.
जनहिताच्या जागेवर गंडांतर
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, या कटकारस्थानामुळे पुणेकरांचा मोठा तोटा झाला आहे. सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी ही जमीन अत्यावश्यक होती. लवकरच पुण्यात डबल डेकरसह 200 बस येणार आहेत; पण डेपोसाठी जागा नसेल, तर हा प्रकल्प कसा यशस्वी होणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
...तर आम्ही रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करू!
“ही केवळ जमीन गमावली नाही, तर हा पुणेकरांवर झालेला अन्याय आहे. अजून वेळ गेलेली नाही. महापालिका आणि पीएमपीएमएल यांनी हायकोर्टात पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी आणि गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी; अन्यथा आम्ही नागरिकांच्या वतीने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करू,” असा इशारा केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी दिला.
आयुक्तांना चौकशीचे आवाहन
नवीन आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणातील सर्व फाइल मागवून तातडीने चौकशी करावी आणि पुणेकरांच्या हितासाठी निर्णायक पावले उचलावीत, अशी मागणीही आपले पुणे आपला परिसर संस्थेने केली आहे.
