पुणे: शहरातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मोफत मिळावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेची 20 रुग्णालये आणि 47 बाह्यरुग्ण विभाग महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतरत्न राजीव गांधी रुग्णालय, डॉ. नायडू संसर्गजन्य रोग रुग्णालय, कै. जयाबाई नानासाहेब सुतार प्रसूतिगृह, राजमाता जिजाऊ प्रसूतिगृह, डॉ. कोटणीस आरोग्य केंद्र, औंध कुटी रुग्णालय तसेच कै. मालती काची प्रसूतिगृह आदी रुग्णालये आणि दवाखान्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्य आरोग्य विभागाच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात शुक्रवारी महापालिकेत राज्य आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन यांची बैठक झाली. या बैठकीत लाभार्थ्यांची नोंदणी, उपचारांसाठी मंजुरी प्रक्रिया आणि रुग्णनोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबी व कार्यपद्धती यांचा आढावा घेण्यात आला. महापालिका सध्या प्राथमिक आरोग्यसेवा मोफत किंवा अल्पदरात उपलब्ध करून देते. मात्र, अनेक वैद्यकीय सेवा पीपीपी तत्त्वावर चालविल्या जात असल्याने रुग्णांना त्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो.
आता रुग्णालये योजनेत समाविष्ट झाल्यावर नागरिकांना कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळणार आहे. खासगी रुग्णालयांमधील महागड्या उपचारांमुळे अनेक कुटुंबे उपचार पुढे ढकलतात. महापालिकेच्या अधिकाधिक रुग्णालयांचा योजनेत समावेश झाल्याने नागरिकांना घराजवळ मोफत किंवा अनुदानित उपचार मिळू शकतील. महापालिका प्रशासनाने लवकरच आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून लाभार्थ्यांची नोंदणी सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
महापालिकेची रुग्णालये आणि दवाखाने योजनेअंतर्गत समाविष्ट झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका
