पुणे: शहरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने पुणे महानगरपालिकाच्या आरोग्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे. महानगरपालिका रुग्णालये आणि ओपीडींना किरकोळ दुरुस्तीसाठी भवन विभागावर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाने शहरातील 54 बाह्यरुग्ण विभागांसाठी (ओपीडी) प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि 19 प्रसूतिगृहांसाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्याची विनंती केली आहे. अर्थसंकल्पात ही मागणी मान्य झाल्यास महानगरपालिकेची सर्व रुग्णालये दुरुस्तीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार आहेत. महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग शहरातील मोठ्या लोकसंख्येला, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय घटकांना, प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवतो. शहरभर पसरलेल्या 54 ओपीडी आणि 19 प्रसूतिगृहांमधून नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे उपचार व सुविधा दिल्या जातात. दररोज सुमारे 10 ते 11 हजार रुग्ण या केंद्रांमध्ये उपचार घेतात. वर्षभरात लाखो रुग्णांना येथे मोफत किंवा अत्यल्प दरात औषधे आणि वैद्यकीय सल्ला दिला जातो.
रुग्णसंख्येचा वाढता ताण आणि मर्यादित संसाधने यामुळे अनेक रुग्णालयांची अवस्था खालावल्याची वस्तुस्थिती आहे. पाणी गळती, तुटलेल्या खिडक्या, विद्युत दुरुस्ती किंवा रंगरंगोटी यांसारख्या किरकोळ कामांसाठीही भवन विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते. फाइल प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे दुरुस्तीचे कामे लांबतात आणि त्याचा फटका थेट रुग्णांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित तरतूद मंजूर झाल्यास रुग्णालय प्रशासनाला तातडीची दुरुस्ती तत्काळ करता येईल. यामुळे प्रशासकीय अडथळे कमी होतील आणि आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
