सुनील माळी
पुणे महापालिकेची निवडणूक लढली गेली, ती देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या राज्य पातळीवरील दोन नेत्यांमध्ये. या दोन नेत्यांचा सामना पुण्यात रंगत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने सिद्ध आणि स्पष्ट होत गेली, ती म्हणजे संपूर्ण शहरावर वर्चस्व व प्रभाव असणारे बहुमान्य असे स्थानिक नेतृत्व उभे करण्यात आलेले सर्वपक्षीय अपयश. पुण्याला पुण्याचा बहुमान्य नेता नाही, ही बाब एकेकाळी राजकीय-सामाजिक नेतृत्वाची भलीमोठी परंपरा असणाऱ्या शहराचे दुर्दैव म्हणावे की, असे नेते घडण्याच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्याची राज्य-देश पातळीवरील 'दूरदृष्टी'?
पुण्याच्या निवडणुकीचेच नव्हे, तर पुण्याच्या विकास प्रक्रियेचे, बहुसंख्य जनमताचा भरभक्कम पाठिंबा असलेले नेतृत्व शहरातूनच वर यावे, अशी पुणेकरांची अपेक्षा असेल तर त्यात काही गैर नाही. पुण्यात झालेल्या निवडणुकांचा आढावा घेतला तर स्थानिकांनीच नेतृत्वाची मदार सांभाळल्याचे दिसून येईल. नागरी संघटना, संयुक्त महाराष्ट्र समिती, काँग्रेस यांच्याकडे पुणे महापालिकेची सूत्रे वेगवेगळ्या काळात येत गेली आणि महापालिकेचा कारभार असो वा निवडणुका, स्थानिकांनीच त्यांचे नेतृत्व केले तसेच ते समर्थपणे हाताळलेही.
फार भूतकाळात न जाता गेल्या काही दशकांमधील वाटचाल पाहिली तर काँग्रेसचे एकमुखी नेतृत्व १९९१ पासून तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या हाती होते. केवळ काँग्रेसचीच नव्हे, तर पुणे महापालिकेच्या कारभाराची सर्व सूत्रे आणि लगाम कलमाडींच्या हाती होता. 'कलमाडी यांनी सांगायचे आणि महापालिका प्रशासनाने पळायचे', अशीच स्थिती होती. पुण्यात अमुक प्रकल्प करायचा, असा विचार कलमाडींनी बोलून दाखवला की, त्यांचा शब्द जमिनीवर पडायच्या आत त्यांचे समर्थक पदाधिकारी तो वरच्या वर झेलत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची घाईच प्रशासनाला लागून राही. त्यामुळे कुणाला आवडो न आवडो, कलमाडी हे किमान पंधरा-सतरा वर्षे पुण्याचे सर्वेसर्वा होते. 'त्यांनी मूलभूत-सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष केले', यांसारखे त्यांच्यावर घेण्यात आलेले आक्षेप चुकीचे नव्हते; पण पुण्याला कोणत्या दिशेला न्यायचे, ते त्या काळात कुणी ठरवले असेल तर ते कलमाडींनी. पुणे फेस्टिव्हल, आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन, चित्रपट महोत्सव यांसारख्या उपक्रमांनी पुण्याचे सांस्कृतिक नेतृत्वही त्यांनी केले. कलमाडी यांच्यानंतर बहुमान्य नेत्याअभावी काँग्रेसची वाताहत होण्यास आणि पक्षाचा पाया पुण्यातून घसरण्यास सुरवात झाली. ती घसरण अजूनही थांबलेली नाही.
कलमाडी यांच्यानंतर काँग्रेसबरोबरच पुण्याचेही बहुमान्य नेतृत्व हरवले, याचे कारण तसा बहुमान्य नेता उभा करण्यात ना ढासळत्या काँग्रेसला यश आले, ना उभरत्या भारतीय जनता पक्षाला. पुण्यातील भाजपच्या नेतृत्वाची मदार होती ती आमदार-मंत्री आणि खासदार अशी वाटचाल केलेल्या गिरीश बापट यांच्यावर. बापट यांनी आपल्या नेतृत्वगुणांनी ती जबाबदारी पेलण्याचा प्रयत्न केला आणि काही काळ तो यशस्वी झालाही. बापटांची पक्षावर पकड होतीच, पण पुण्याचीही नस त्यांना माहिती होती. अजातशत्रू असण्याच्या म्हणजेच विरोधी पक्षांतही शत्रू नसण्याच्या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वगुणामुळे कलमाडींपाठोपाठ पुण्याचे बहुमान्य नेतृत्व त्यांच्याकडे येण्याची चिन्हे दिसू लागली; तथापि नेत्याची वाढणारी उंची कमी करण्याच्या अंतर्गत डावपेचांमुळे त्यांच्याकडे शहराचे नेतृत्व येण्यात अडथळे निर्माण झाले. तसेच खासदारकीची पहिली पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्यांना आजाराने आणि नंतर मृत्यूने गाठल्याने पुण्याला पुढचे बहुमान्य नेतृत्व मिळू शकले नाही.
कोणत्याच पक्षाकडे शहराचे असे बहुमान्य नेतृत्व नसण्याचा काळ गेल्या काही वर्षांपासून असल्याची बाब महापालिकेच्या या वर्षीच्या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवली. भाजपच्या प्रचाराची प्रमुख मदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खांद्यावर घेतली, तर राष्ट्रवादीचा प्रचार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच सांभाळला. हे दोघेही पुणे शहरातले नेते नव्हेत. भाजपचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि पुण्यातून दोनदा निवडून आलेले आमदार तसेच विद्यमान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षाच्या उमेदवारनिवडीपासून ते पक्ष संघटनेच्या उभारणीपर्यंतचे पक्षीय काम नेटाने आणि कार्यक्षमतेने केले. असे असले तरी पुणे पातळीवरचा प्रचारातील प्रमुख चेहरा ते होऊ शकले नाहीत. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले असतील, तर ते पुणेकरांना प्रकर्षाने जाणवले नाही. निवडणूक हा शहर नेतृत्वाचा एक भाग झाला. महापालिकेसारख्या सत्ताकेंद्रातील निर्णायक स्थान त्यांच्यापैकी एकालाही अजून मिळवता आलेले नाही. सांस्कृतिक-क्रीडा आघाडीवरील उपक्रमांच्या आयोजनात मोहोळ यांनी सुरवात केली असली तरी बहुतांश पुण्याला एका धाग्यात ओवण्यास अजून बराच कालावधी लागेल आणि ते करताना येणारे स्वपक्षीय आणि बाह्य अडथळे त्यांना सक्षमतेने ओलांडावे लागतील.
महापालिकेच्या या निवडणुकीपुरते बोलायचे तर अजित पवार यांच्या पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी दिल्यावरून मोहोळ यांनीच अजितदादांना पहिल्यांदा छेडले हे खरे; पण त्याला 'जय जिनेंद्र' असे उत्तर दिल्यानंतर अजितदादांनी भाजपला आपल्या टीकेचे लक्ष्य केले आणि फडणवीस यांनीही तोडीस तोड या न्यायाने प्रत्युत्तर दिले-पलटवारही केले. या दोघांमधले वाग्युद्ध रंगत गेले. 'सत्तर हजार कोटी रुपयांचा आरोप करणाऱ्यांबरोबरच मी सत्तेत आहे', असे सांगून अजितदादांनी भाजपच्या नेतृत्वालाच ललकारले, तर 'त्या प्रकरणाचा तपास अजून बाकी आहे', असे भाजपचे नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अजितदादांना बजावले. अजित पवार यांच्या पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना तसेच त्यांच्या नातलगांना दिलेल्या उमेदवारीबाबत फडणवीस यांनी 'गुंडांची जागा महापालिकेत नसते, तर तुरुंगात असते', असा बोचरा टोमणा मारला.
हे युद्ध आता अंगावर येण्याआधीच अजितदादांनी 'केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भरपूर निधी दिला, चांगल्या योजना राबवल्या; पण स्थानिक भाजपच्या नेतृत्वाने भ्रष्टाचार केला. माझी टीका केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाविरोधात नाही तर स्थानिक नेत्यांबाबत आहे', अशी नरमाईची भूमिका घेतली. शस्त्रसंधीची हीच सर्वोत्तम वेळ असे समजून फडणवीस यांनीही 'या निवडणुकीनंतर महायुतीतील भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीचीच सत्ता २९ पैकी २७ महापालिकांत येणार आहे', असे सांगत शस्त्रे म्यान केली. अर्थात, प्रचाराच्या समारोपात झालेला गोळीबार पाक सीमेवरच्या नित्याच्या किरकोळ गोळीबारासारखाच प्राणघातक नव्हता.
या साऱ्याचाच अर्थ असा की, पुण्यातील निवडणूक ही फडणवीस-पवार या पुण्याबाहेरील नेत्यांमधील संघर्षाची ठरली आणि लखलखीतपणे पुढे आला तो स्थानिक नेतृत्वाच्या अभावाचा, दुष्काळाचा मुद्दा. बहुमान्य स्थानिक नेत्याची ही पोकळी नजीकच्या काळात लागलीच भरून निघणे अवघड असले, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभरणीकडे प्रमुख पक्ष लक्ष देतील का?
