पुणे: ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिकेने काढलेली निविदा विशिष्ट कंपनीला लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निविदेमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
ओला व सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार वाद झाला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे सदस्य प्रशांत जगताप यांनीही या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आता काँग्रेसनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)नेही या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात ॲॅड. नीलेश निकम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनावर गंभीर आरोप केले.
महापालिकेच्या माहितीनुसार शहरात सुमारे २,३०० ते २,४०० टन सुका कचरा प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेले प्रकल्प कार्यरत आहेत. तसेच, ६०० ते ८०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता उपलब्ध असून, दररोज सुमारे ५०० टन ओला कचरा खतासाठी शेतकऱ्यांकडे पाठविला जातो. असे असताना नव्याने ओला व सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यामागील औचित्य काय, असा सवाल निकम यांनी उपस्थित केला. निविदेतील अटी अशा प्रकारे तयार करण्यात आल्या आहेत की, 'भूमिग्रीन' हीच कंपनी पात्र ठरेल.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न झाल्याने संबंधित कंपनीला जास्त दराने काम मिळाले असून, त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापालिकेचे कोणतेही विद्यमान प्रकल्प संबंधित कंपनीकडून पूर्ण क्षमतेने चालविले जात नसतानाही तिला नव्या प्रकल्पाचे काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, 'अँटोनी लारा' या दुसऱ्या कंपनीचा केवळ तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यापुरताच समावेश करण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला.
घनकचरा विभागाचे नाव बदलण्याची कॉंग्रेसची मागणी
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर आणि भूमिग्रीन कंपनीशी असलेल्या कथित संबंधांवर उपरोधिक टीका करत रफिक अब्दुल रहीम शेख यांनी महापालिका आयुक्तांकडे अनोखे निवेदन सादर केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी भूमिग्रीन कंपनीच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे नाव बदलून "पुणे मनपा भूमिग्रीन घनकचरा व्यवस्थापन विभाग" असे ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या निवेदनाला दीपाली संतोष डोख यांनी अनुमोदन दिले असून, आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
