पुणे: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 150 दिवसांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणा कार्यक्रमात पुणे महापालिकेने राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणेकरांना हा बहुमान मिळाला आहे.
मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत, राज्यभरातील महानगरपालिकांपैकी केवळ पुणे महापालिकेची निवड करण्यात आली. या वेळी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पुणे महापालिकेने राबवलेल्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांचा सविस्तर अहवाल सादर केला. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. उपस्थित होते. (Latest Pune News)
पुणे महापालिकेने मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये 36 मायक्रो-साइट्ससह एक नवीन, मोबाइल-फ्रेंडली वेबसाइट विकसित केली आहे. या संकेतस्थळाला वर्षाला 67 लाखांहून अधिक नागरिक भेट देतात. त्याचबरोबर पीएमसी केअर, रोड मित्र आणि पीएमसी आयएसडब्ल्यूएम यांसारखी नागरिक-केंद्रित मोबाईल अॅप्सही कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
गेल्या वर्षभरात 1.15 लाख तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. जून 2025 पासून संपूर्ण कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे केले जात असून, 2500 पेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी या प्रणालीचा वापर करत आहेत. तसेच, ‘रोड अॅसेट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आरएएमएस) आणि ‘इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयडब्ल्यूएमएस) साठी ‘जीआयएस’चा प्रभावी वापर सुरू आहे.
40 विभागांतील 500 प्रमुख कामगिरी निर्देशकांसह एक केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित केला जात आहे. त्यापैकी 20 डॅशबोर्ड आधीच तयार झाले आहेत. याशिवाय आयुक्त कार्यालयात ‘पीएमसी स्पार्क’ नावाने वॉर रूम सुरू करून 50 प्रकल्पांचा पंधरवड्यातून एकदा आढावा घेतला जात आहे.
पीएमसी चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना मिळते सहज माहिती
पीएमसी चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना सहज माहिती मिळते. व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटचा वापर करून मिळकतकराची बिले व नोटिसा वितरित केल्या जात आहेत. लवकरच थकबाकीदारांकडून कर वसुलीसाठी व्हॉइस बॉट व एआय-आधारित उपाययोजना राबवण्याची तयारी आहे, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
