पुणे: शहराची वाढती हद्द आणि वाढलेल्या रस्त्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने रस्ते स्वच्छतेसाठी नवा पायलट प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत एकूण ४,८१४ अतिरिक्त कंत्राटी सफाई कर्मचारी तीन महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात येणार असून, त्यासाठी दरमहा १३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. मात्र, या वेळी केवळ मनुष्यबळ पुरवण्यापुरतीच नव्हे, तर संबंधित परिसर स्वच्छ ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदारावरच निश्चित केली आहे. रस्ते अस्वच्छ राहिल्यास संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल आणि वारंवार निष्काळजीपणा झाल्यास त्याला ब्लॅकलिस्टही करण्यात येईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
सध्या शहरातील रस्ते स्वच्छतेसाठी १० हजार कर्मचारी तसेच यांत्रिक सफाई यंत्रणा कार्यरत आहे. तरीही अनेक ठिकाणी अस्वच्छतेच्या तक्रारी कायम असल्याने प्रशासनाने झाडणहद्दींचा फेरआढावा घेतला. समाविष्ट गावांमुळे वाढलेली हद्द आणि नवीन रस्त्यांमुळे विद्यमान मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. यापूर्वी कंत्राटदार केवळ मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत होते, तर त्या कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी आरोग्य निरीक्षकांवर होती. मात्र, मंजूर संख्येपेक्षा कमी कर्मचारी उपलब्ध करणे, काम न करता वेतन अदा करणे आणि आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारी समोर आल्याने प्रशासनाने संपूर्ण यंत्रणेचे पुनर्मूल्यांकन केले.यासाठी शहरातील झाडणहद्दी, कायमस्वरूपी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि प्रत्यक्ष आवश्यक मनुष्यबळ, यांचे क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले.
त्यानुसार १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ४,८१४ अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा तीन महिन्यांचा पायलट प्रकल्प विद्यमान ठेकेदारांमार्फतच राबविण्यात येणार आहे. या नव्या पद्धतीनुसार ठेकेदारांनी केवळ कर्मचारी उपलब्ध करून देणेच नव्हे, तर नियमित रस्तेसफाई, झाडणकामाची नोंद ठेवणे आणि स्वच्छतेवर देखरेख ठेवणेही बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ पुरवठ्यासोबतच प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारीही ठेकेदारांवर टाकली आहे. कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास पहिल्या तक्रारीला एक हजार, दुसऱ्या तक्रारीला दोन हजार आणि त्यानंतर पाचव्या तक्रारीपर्यंत दंडाची रक्कम वाढवत पाच हजारांपर्यंत दंड आकारला जाईल. सहाव्या तक्रारीनंतर संबंधित ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावास काँग्रेसचा विरोध
विनानिविदा आहे त्या ठेकेदारांनाच मनुष्यबळ वाढवून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला, याला विरोध असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, यामुळे महापालिकेचे वेतन घेणार्या आरोग्य व विभागीय निरीक्षकांची जबाबदारी संपणार असून, ठेकेदारांचाच वरचष्मा राहणार आहे. पायलट प्रोजेक्ट हा धोरणात्मक बदल असल्याने हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येणे गरजेचे असताना तो स्थायी समितीमध्ये परस्पर मंजूर केला जात असल्याने या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे कदम यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.
शहरातील रस्ते झाडण्यासाठी सध्या ८,४१४ कर्मचारी आहेत, त्याच ठेकेदारांना आणखी ४,७०९ कर्मचारी वाढवून देण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला आहे. यामध्ये काम करण्याची सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. सध्या शहरात झाडणकाम व्यवस्थित होत नसले, तरी प्रशासनाने केलेला खुलासा मला पटला, त्यामुळे आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
शहरात एकूण ९,२९८ झाडणहद्दी आहेत. सध्या महापालिकेचे आणि कंत्राटी मिळून १० हजार ६५ कर्मचारी सफाईचे काम करतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान ७०० मीटर रस्ता स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, वाढीव हद्द आणि नवीन रस्त्यांमुळे अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली असून, शहर अधिक स्वच्छ ठेवण्यासाठी हा पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये रस्ते अस्वच्छ राहिल्यास संबंधित ठेकेदारालाच जबाबदार धरले जाईल.
संतोष वारुळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
