पुणे: राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून विकसित महाराष्ट्र 2047 कार्यक्रमातंर्गत राज्याचे जैवइंधन आणि जैव ऊर्जा निमिर्ती धोरण 2025 अंतर्गत पुढील पाच वर्षात ऊसापासूनच्या 10 उपपदार्थ निर्मितीसाठी सुमारे 28 हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
तर राज्य सरकार साखर उद्योगाच्या या प्रकल्पांसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील पाच वर्षासाठी करण्याचे प्रस्तावित असून त्यामध्ये भांडवली अनुदान, भागभांडवल, व्याज अनुदान व इतर सोयी-सवलतींद्वारे साखर उद्योगास बुस्टर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Latest Pune News)
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (दि.26) साखर संकुल येथील महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या सभागृहात जैवधोरणावर महत्वपूर्ण बैठक सायंकाळी झाली. यावेळी साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी पुष्पगुच्छ देऊन पवार यांचे स्वागत केले.
सालीमठ यांच्या पुढाकाराने हे धोरण तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीस साखर संचालक (प्रशासन) केदारी जाधव, सह संचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख, सहसंचालक (प्रशासन) प्रकाश अष्टेकर यांच्यासह राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले यांच्यासह वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे अधिकारी राजेंद्र चांदगुडे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
साखर सह संचालक अविनाश देशमुख यांनी केंद्राचे जैवइंधन आणि जैव ऊर्जा निमिर्ती धोरणाची माहिती नमूद करुन देशातील गुजरात, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार या राज्यांमध्यें असलेल्या यासंबंधीच्या धोरणाची विस्तृत माहिती आणि साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या राज्याच्या धोरणाचा मसुद्याचे बैठकीत सादरीकरण केले.
ज्यामध्ये उपस्थिती मान्यवरांनी राज्यातील साखर उद्योगासाठी हे धोरण चांगले राहणार असून काही महत्वपूर्ण सूचनाही केल्या. तसेच सादरीकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विस्तृत माहिती घेतली. चर्चेअंती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत जैवधोरणाचे पुन्हा एकदा सादरीकरण करुन सहकार विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येतील. त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण होऊन कॅबिनेेटच्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्याचे सूतोवाच पवार यांनी बैठकीत केल्याचे सांगण्यात आले.
प्रकल्पांसाठी असे असेल राज्य सरकारचे प्रोत्साहन
कारखान्यांना भांडवली अनुदान हे प्रकल्प खर्चाच्या 10 ते 20 टक्के, कर्जावरील व्याज अनुदान 3 ते 6 टक्के (5 ते 10 वर्षे) प्रस्तावित आहे. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 10 टक्के भागभांडवल सवलतही प्रस्तावित आहे. इतर काही सवलती जसे की, वस्तू व सेवाकराचा राज्य सरकारचा परतावा 100 टक्के पाच वर्षासाठी, वीज, स्टॅम्प ड्युटी सवलती 100 टक्के 10 वर्षापर्यंत आणि प्रकल्पाची उभारणी ही पीपीपी किंवा बूट तत्वावर करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकीसाठी धोरण देण्यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
* केंद्राच्या ऊर्जा व जैवइंधन धोरणाशी सुसंगत राज्याचे धोरण आवश्यक
* पारंपारिक साखर उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करणे
* शाश्वत ऊर्जानिर्मिती, कार्बन उत्सर्जन घटविण्यास प्राधान्य
* पर्यावरणपुक व स्वच्छ उर्जेचा वापर वाढविणे
* ग्रामीण भागात साखर कारखान्यांद्वारे रोजगार निर्मिती वाढविणे
* शेतकर्यांच्या उत्पन्नात वाढीसह साखर उद्योगाचे आर्थिक स्वावलंबन
