पुणे: शहरातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा आधार असलेल्या हातगाडी, फेरी आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा फटका बसत आहे. ‘पथ विक्रेते हे शहराचे शत्रू नसून अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहेत,’ असे सांगत ‘जाणीव हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारक संघटने’ने पालिकेच्या शुल्क आकारणी आणि अतिक्रमण मोहिमेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. थकीत शुल्कावरील साडेपाच कोटींहून अधिकचा दंड रद्द करून सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
हातगाडी, फेरी, पथारी आणि स्टॉलधारकांवरील शुल्क आकारणी तातडीने थांबवून त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रलंबित निर्णय तत्काळ घ्यावेत, अशी मागणी जाणीव हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारक संघटनेने केली आहे. शहरातील लाखो नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या पथ विक्रेत्यांकडे केवळ अतिक्रमणाच्या दृष्टीने पाहू नये, असे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, हातगाडी आणि फेरी व्यवसाय करणारा वर्ग हा रोजंदारीवर जगणारा असून, कष्टाच्या जोरावर आपला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करून देण्यात या विक्रेत्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, पुणे महानगरपालिका आणि शासनाकडून त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, शहरात एकूण 12 हजार 158 नोंदणीकृत पथ विक्रेते आहेत. यापैकी 5 हजार 737 प्रामाणिक व्यावसायिकांनी 71 कोटी 85 लाखांहून अधिकचा भरणा केला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या जाचक अटींमुळे 4 हजार 635 व्यावसायिकांची 35 कोटी 61 लाखांची थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे, 1 एप्रिल 2018 पासून बिल न भरलेल्या 1 हजार 786 व्यावसायिकांची थकबाकी 20 कोटी 14 लाखांच्या घरात गेली आहे. या सर्व थकबाकीवर तब्बल 5 कोटी 69 लाख 5 हजार 950 रुपये इतका प्रचंड दंड लादण्यात आला असून, हा दंड पथ विक्रेत्यांच्या कंबरडे मोडणारा ठरत आहे.
संरक्षण कायद्याची पायमल्ली?
पथ विक्रेता संरक्षण कायदा 2014 नुसार शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण होणे बंधनकारक आहे. मात्र, पुणे महानगरपालिका केवळ वसुलीवर भर देत असून, ओळखपत्र, परवाना आणि हक्काची जागा देण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी केला आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई करण्याऐवजी या कष्टकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि नियमन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाला इशारा
महापालिकेने आकारलेले शुल्क हे मनमानी पद्धतीचे असून ते तातडीने कमी करावे किंवा संघटनेने सुचविल्याप्रमाणे सुधारित शुल्क आकारणी करावी, असा प्रस्ताव “जाणीव” संघटनेने दिला आहे. जोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत सक्तीची वसुली थांबवून प्रलंबित विषयांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
...अशी आहे आकडेवारी (31 मार्च 2026 अखेर)
एकूण नोंदणीकृत व्यावसायिक : 12,158
पूर्ण शुल्क भरलेले : 5,737 (भरणा : 71.85 कोटी)
अंशतः शुल्क भरलेले : 4,635 (थकबाकी : 35.61 कोटी)
एकही बिल न भरलेले : 1,786 (थकबाकी : 20.14 कोटी)
थकबाकीवरील एकूण दंड : 5 कोटी 69 लाख 5 हजार 950 रुपये.
