पुणे: महापालिकेच्या अनुभवी आणि स्थानिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना डावलून राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणण्याच्या प्रकारावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. वरिष्ठ पदांवर बाहेरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती वाढत असताना महापालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. त्यामुळे स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
महापालिकेतील पदे भरण्याच्या नियमांनुसार ५० टक्के पदे पदोन्नतीने, तर ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वरिष्ठ पदांवर प्रतिनियुक्तीचा वापर वाढत असल्याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी २०१४ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या आकृतिबंधाचा संदर्भ देत महापालिकेच्या संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांनाच अतिरिक्त आयुक्त आणि समकक्ष पदांवर संधी देण्याची मागणी केली.
नगरसेवक महेश वाबळे यांनी प्रशासनाच्या दुहेरी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना केवळ सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती पदोन्नती दिली जाते; मात्र, प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तब्बल तीन वर्षांसाठी नियुक्ती दिली जाते. बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांना पुणे शहराची भौगोलिक परिस्थिती आणि महापालिकेच्या कामकाजाची पद्धत समजून घेण्यासाठीच सात ते आठ महिने लागतात. त्यामुळे उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर स्थानिक आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नगरसेवकांच्या तीव्र आक्षेपानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू असून, अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव एका आठवड्यात नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘वॉक-इन-इंटरव्ह्यू’ची जाहिरात का काढली?
आरोग्य आणि विधी विभागाच्या कामकाजावरूनही सभेत प्रशासनाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागला. नगरसेविका अनिता कदम यांनी वरिष्ठतेनुसार पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना सहायक आरोग्य अधिकारी पदासाठी ‘वॉक-इन-इंटरव्ह्यू’ची जाहिरात काढण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील ६२६ कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत समायोजित करण्याचा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित करण्यात आला.
