Pune property tax collection
पुणे : पुणे महानगर पालिकेत नव्याने ३२ गावे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या गावातील मिळकत कर वसुलीबाबात राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्या नुसार पालिकेच्या मिळकत कर विभागाने सामाविष्ट गावांतील मिळकतदारांची बील तयार केली आहेत. ही बीले नागरिकांना पाठवण्यात आली नसली तरी काही नागरिकांनी आलेली मिळकत कराची बीले भरण्यास सुरुवात केली आहे.
१ मे पासून आता पर्यंत या ३२ गावातील नागरिकांनी स्वतःहून पुढे येत पालिकेच्या तिजोरीत ३० कोटी ४० लाख रुपयांचा करभरणा केला आहे. एकीकडे नागरिकांनी बीलांची वाट न पाहता कर भरणा केला आहे. त्यामुळे पालिका देखील या पैशांचा वापर करून नागरिकांना सुविधा देणार का ? असा सवाल या गावातील नागरिकांनी केला आहे.
पुणे महानगर पालिकेत नव्याने ३२ गावे समाविष्ट झाले आहेत. या गावातील नागरिकांना मिळकत कराची बीले गेल्या वर्षी पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यांना पायाभूत सुविधा दिल्या जात नसल्याने हा मिळकत कर भरण्यास नकार दिला जात होता. यामुळे या गावातील नागरिकांनी ही बीले भरण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेत या ३२ गावातील मिळकत कर व दंडाची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती दिली होती. पालिकेचा कर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपट्टीपेक्षा जास्त नसावा असा आदेश देखील सरकारने काढला.
नव्याने पालिकेत आलेल्या गावांमध्ये रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज लाईन व्यवस्था, पाणी अन्य पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यांना सुविधा नसतांना त्यांच्याकडून भरमसाट कर घेतला जात होता. त्यामुळे या गावातील नागरिक नाराज होते. येथिल अनधिकृत बांधकामे, मोठे शेड यांना देखील तीन पट दंड लावण्यात आला होता. यामुळे या गावांचा कर लाखो रुपयांच्या घरात गेला आहे. मिळकतकर निश्चितीसाठी अभ्यास करून अहवाल देखील सादर केला जाणार होता. मात्र, अद्याप या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
या गावातील मिळकतधारकांनी शासनाच्या आदेशाची वाट न पाहता नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर एप्रिल ते १० मे २०२५ पर्यंत ३० कोटी ४४ लाखांचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. या गावातील मिळकतीची बिले वाटप केले नसली तरी ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे २२ हजार मिळकतधारकांनी स्वतःहून पुढे येऊन कर भरला आहे.
पालिकेकडून आकारण्यात येणारा कर वेळत न भरल्यास त्यावर प्रति महिना दोन टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे आता जो कर आहे, तो भरुन मोकळा व्हावे, त्यानंतर राज्य शासनाच्या आदेशाचे पाहू अशी भूमिका घेत अनेक जण कर भरत आहेत. त्यामुळे आता जरी कर भरला नाही तर त्यांना तो भविष्यात भरावाच लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक गणिते बिघडतील या भीतीने नागरिक कर भरत आहेत.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकत कर वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीच्या आदेशानुसार पालिकेने सामाविष्ट गावांतील मिळकतदारांना कोणत्याही स्वरुपाची बील देत नाहीत. मात्र कर देयकाची बील तयार केले जाते. या बीलांची माहिती घेत नागरिक मिळकत कर भरत आहेत.
प्रतिभा पाटील, प्रमुख- कर आकारणी व कर संकलन विभाग
