पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या निवासी मिळकतींना 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी आलेला नाही. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन यासंबंधीचा निर्णय होत नसल्याने महापालिकेला मात्र आर्थिक फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे.
निवासी मिळकतींना 1970 पासून देण्यात येत असलेली मिळकतकराची 40 टक्के सवलत 2019 पासून बंद करण्यात आली. ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावरच कार्यवाही होणार आहे. मात्र, तीन आठवडे यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे अद्याप मंजुरीसाठी आलेला नाही.
त्यामुळे आर्थिक वर्ष सुरू होऊनही मिळकतकर विभागाकडून बिलांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. परिणामी, मिळकतकर विभागाचे कामकाजही कोलमडले आहे. सवलतीचा प्रस्ताव अद्यापही विधी विभाग, वित्त विभागांच्या मंजुरीत अडकला आहे. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात हा प्रस्ताव येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
