पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात 2022-23 या वर्षात तुती लागवडीसाठी देण्यात आलेल्या 250 एकर उद्दिष्टापैकी 241 एकर क्षेत्रावर 226 शेतकर्यांनी तुतीची लागवड केली आहे. चालू वर्षात 3 लाख 9 हजार 400 अंडीपुंजांच्या कीटक संगोपनापासून 2 लाख 18 हजार 414 किलोग्राम कोषांचे उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत अंडीपुंजांची संख्या 33 हजार 825 संख्येने जास्त असून कोष उत्पादन 40 हजार 599 किलोग्रामने वाढले असल्याची माहिती जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी संजय फुले यांनी दिली आहे. दरम्यान ई-नाम पद्धतीने कोषांची खरेदी करणारा पुणे हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे..
त्यातही राज्यात पहिल्यांदाच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती व रेशीम संचालनालय यांच्या समन्वयाने ई-नाम पद्धतीने कोषांची खरेदी करण्यास सुरुवात झाली. जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अंडीपुंजांच्या अनुदानापोटी 13 लाख 33 हजार 913 रुपये मंजूर झाले असून, लाभार्थ्यांना रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 175 अल्पभूधाक शेतकर्यांना लाभ देण्यात आला आहे. ही योजना 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी असून, विभागून एकरी 3 लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदान देण्यात येते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती येथे शेतकर्यांच्या हिताच्या दृष्टीने रॉ सिल्क सेंटरसाठी 5 लाख 39 हजार रुपयांचा निधी मिळाला असून, त्यातून यंत्र उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. खेड तालुक्यातील मौजे दौंदे येथे खासगी स्तरावर बालकिटक संगोपन केंद्र (चॉकी) असून, त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना 2 अवस्था पूर्ण झालेल्या रेशीम किटकांचा (अळ्यांचा) पुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतकर्यांच्या कोष उत्पादनात वाढ झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात चालू वर्षी 1 लाख 67 हजार 200 अंडीपुजांची चॉकी वाटप करण्यात आली आहे.
रेशीम शेती उद्योगामध्ये कोषापासून वस्त्रनिर्मितीपर्यंत आर्थिक लाभ मिळतोच; परंतु याशिवाय तुतीच्या पाल्यापासून ग्रीन टी तयार केला जातो. तो मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रणात गुणकारी ठरत आहे, प्युपापासून (सुरवंटापासून) मत्स्यखाद्य व तेलाची निर्मिती होते. तसेच तुतीच्या फळांपासून उच्च दर्जाची वाईननिर्मितीही केली जाते. याशिवाय अलीकडच्या काळात रेशीममध्ये असणा-या सेरीसिन या रसायनांपासून विविध औषधांची निर्मितीही केली जाते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती येथे रेशीम कोष बाजारपेठ तथा कोषपश्चात प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळावी तसेच चांगले रीलर्स व विव्हर्स तयार व्हावेत या उद्देशाने 'रेशीम विकास कार्यक्रम पायाभूत सुविधा निर्मिती व अस्तित्वातील बळकटीकरण करण्यासाठी योजना' अंतर्गत शासनाने 9 कोटी 56लाख 62 हजार रुपये मंजूर केले आहेत. – संजय फुले, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी
