पुणे: शहराच्या वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उतारा ठरणाऱ्या ८३.१२ किलोमीटरच्या अंतर्गत रिंगरोडच्या कामाचा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आता वेगाने पुढे सरकत आहे. रिंग रोडच्या मार्गातील जमीन ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया गतीने सुरू केली असून, महापालिका हद्दीतील २१ गावांपैकी आठ गावांतील ३९ हेक्टर जमिनीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवले आहेत.
यापैकी काही गावांमध्ये संयुक्त मोजणी व मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांचे प्रस्तावही लवकरच तयार करण्यात येणार असून, पुढील तीन ते चार महिन्यांत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
त्यामुळे रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका हद्दीतील भूसंपादनासाठी १०८८ कोटींचा खर्चाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित अंतर्गत रिंग रोडसाठी एकूण ४४ गावांमधील ७३४.९० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील २१ गावांमधील ३६४.८४ हेक्टर, पुणे महापालिका हद्दीतील २१ गावांमधील ३३२.०२ हेक्टर आणि फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद हद्दीतील दोन गावांमधील ३६.४८ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे.
महापालिका हद्दीतील वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभुळवाडी या आठ गावांतील ३९ हेक्टर भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झाले आहेत.
चार गावांमधून रिंग रोड टीपी स्कीममधून जात असल्याने या भागातील जमीन संपादन तुलनेने सुलभ होणार आहे.
टीपी स्कीमच्या माध्यमातून संबंधित रस्त्यांसाठीची जमीन महापालिकेच्या ताब्यात येत असल्याने या भागातील भूसंपादनाचा अडथळा कमी होणार आहे. या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
रिंग रोड एक नजर
एकूण लांबी : ८३.१२ किलोमीटर
एकूण गावे : ४४
एकूण भूसंपादन : ७३४.९० हेक्टर
भूसंपादन खर्च : ६,९२८.५७ कोटी रुपये
बांधकाम खर्च : १८,२३९.३२ कोटी रुपये
एकूण प्रकल्प खर्च : २५,१५९.८८ कोटी रुपये
पीएमआरडीए हद्द : २१ गावे, ३६४.८४ हेक्टर
पुणे महापालिका हद्द : २१ गावे, ३३२.०२ हेक्टर
फुरसुंगी-उरुळी देवाची : २ गावे, ३६.४८ हेक्टर
इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. मंजूर टीपी योजनांच्या परिसरातील जागा महापालिकेला स्वतंत्रपणे पैसे देऊन संपादित करावी लागणार नाही. शिवणे-वारजे ते भूगावदरम्यान साधारण पाच ते सहा किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित असून, त्यामुळे त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही.
- दिनकर गोजरे, प्रकल्प विभागप्रमुख
महापालिका हद्दीतील गावांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नुकतेच दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील महिन्यात जमिनीची मोजणी अपेक्षित असून, त्यानंतर मूल्यांकन आणि मोबदला निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
- निखिल मोरे, उपायुक्त, भूसंपादन विभाग
