पुणे/धानोरी: शहराच्या पूर्व भागात अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेने बुधवारी (दि. 4) धडक कारवाई राबवत लोहगाव, विमाननगर आणि वाघोली परिसरातील उंच इमारती व पत्राशेड बांधकामांवर बुलडोजर चालवला. सकाळी 9 वाजता सुरू झालेल्या या मोहिमेत उंच इमारती देखील पाडण्यात आल्या. लोहगावात 78 हजार, तर विमाननगर-वाघोली परिसरात 80 हजार चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली.
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे प्रमुख उपआयुक्त सोमनाथ बनकर आणि मुख्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. रमेश शेलार यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम राबवण्यात आली. लोहगाव ते वाघोली तसेच विमाननगर, निको गार्डन परिसरातील रामेश्वर कॅफेवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईप्रसंगी बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सौरभ खरात, कोकाटे, कनिष्ठ अभियंता संग््रााम पवार, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक कुसाळकर तसेच उप अभियंता इरफान शेख उपस्थित होते.
लोहगाव भागात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने एकूण 18 अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या होत्या. यात बांधकाम पूर्ण झालेल्या काही इमारती देखील होत्या. नोटिसा बजावण्यात आलेल्या सर्व 18 अनधिकृत बांधकामांवर जेसीबी चालवण्यात आला. या कारवाईत प्रामुख्याने आर.सी.सी. बांधकाम व पत्राशेड स्वरूपातील बांधकामे पाडण्यात आले.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार, शहरातील अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. मात्र, बांधकामांवर कारवाई करताना महापालिकेने रीतसर नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. परंतु पहिल्याच नोटीसमध्ये अनेकांची घरे पाडले जात आहे. यात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. चार ते पाच मजल्याच्या इमारती पाडल्या जात आहेत. परंतु शहरात ठिकठिकाणी बेकायदे बांधकामे सुरू असताना पाया खोदताना किंवा कामाच्या सुरुवातीलाच नोटीस देणे आपेक्षित आहे. त्या नोटीस दिल्यानंतर बांधकाम पुन्हा केले जात आहे का, याची देखील तपासणी करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होत नसल्यामुळे चार ते पाच मजल्याच्या इमारती पाडल्या जात आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न मात्र धुळीस मिळत आहे.
अनधिकृत बांधकाम पाडले; पण नोटीस किती वेळा दिली, याचीच माहिती नाही
पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून शहरात मोठ्या कारवाया केल्या जात आहेत. अतिक्रमणांसह बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे काम केले जात आहे. परंतु चार ते पाच मजल्यांच्या इमारती उभारण्यापर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली होती का ?, असा संताप जनक सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी किती वेळी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी देण्यास टाळाटाळ केली.
