पुणे: देवाची उरुळी आणि फुरसुंगीमधील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास झालेल्या दिरंगाईबाबत महापालिका प्रशासनाने अखेर गंभीर भूमिका घेतली आहे. भूसंपादन मोबदला देण्यास विलंब करणारे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांना येत्या दोन ते तीन दिवसांत मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात येईल, त्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयात अपील दाखल केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
महापालिकेने २००२ मध्ये देवाची उरुळी आणि फुरसुंगीमध्ये कचरा डेपो उभारण्यासाठी सुमारे १०० एकर जमीन संपादित केली होती. मात्र, भूसंपादनानंतरही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नव्हता. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना वाढीव दराने मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते. साधारण २०१८ मध्ये हा आदेश झाल्यानंतरही महापालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी पुन्हा लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली. सुमारे महिनाभरापूर्वी न्यायालयाने महापालिकेच्या टाळाटाळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महापालिका आयुक्तांची खुर्ची व इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सोमवारी न्यायालयाचे बेलिफ पोलिस बंदोबस्तात शेतकऱ्यांसह महा पालिकेत दाखल झाले. या वेळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
दरम्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिकेच्या विधी विभागाने तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये ११ ऑगस्टपर्यंत सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला अदा केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील जप्तीची कारवाई तात्पुरती स्थगित केली.
यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिलेल्या आदेशाची प्रत महापालिकेला वेळेत प्राप्त झाली नव्हती. मात्र, सोमवारी आदेशाची प्रत मिळताच तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. येत्या दोन-तीन दिवसांत शेतकऱ्यांना मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात येईल तसेच या संपूर्ण प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
