पुणे : शासकीय जागेवर होणारे अतिक्रमण आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शासनाच्या मालकीच्या शासनाच्या मालकीच्या, काही अटी खासगी संस्थांना देण्यात आलेल्या जमिनी यांच्यासह सर्व वतनाच्या जमिनींची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्यांची पाहणी करणे, त्यांचे पंचनामे केले जाणार आहे. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता अशा प्रकारे जागेची पाहणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
मुंढवा, बोपोडी आणि पाठोपाठ ताथवडे येथील शासकीय जमिनींचा गैरव्यवहार समोर आला आहे. तसेच या जागेचा बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी करण्यात आली असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात महसूल, दस्तनोंदणी विभागातील कर्मचारी देखील सहभागी होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमिवर जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
याच बरोबर सर्व वतनाचे सर्व रेकॉर्ड अपडेट करण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. जेणेकरून शासकीय जमिनींचा अपहार करण्यापासून ते महसूल बुडविणाऱ्या सर्वांची माहिती समोर येण्यास मदत होईल.
पुणे जिल्ह्यात शासनाच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. त्या विविध शासकीय खात्यांना देण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही जमिनी या अटी-शर्तींवर सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, गृहनिर्माण संस्थांना यांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी वर्ग २ म्हणून ओळखल्या जातात. अशा जमिनी वर्ग २ मधून वगळून वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यास शासनाने यापूर्वीच धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अशा जमिनींची खरेदी विक्री करताना जमिनी कोणत्या प्रकारात मोडते, त्या प्रकारानुसार शासनाकडे नजराणा भरावा लागतो. तो भरल्यानंतर अशा जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर होते. त्यानंतर व्यवहार होतो. तर ज्या शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहे, त्यांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी देखील वेगवेगळे नियम आहेत. परंतु अनेकदा शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता अशा जमिनींचे व्यवहार होतात, हे नुकत्याच झालेल्या प्रकारावरून समोर आले आहे. त्यामध्ये महसूल विभागातील रेकॉर्ड अपडेट नसल्यामुळे अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जात असल्याचे लक्षात आले. तर अनेक प्रकरणात नजराणा न भरता परस्पर त्यांची दस्तनोंदणी केली जाते. त्यातून कायदेशीर वाद निर्माण होतात.
त्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अशा जमिनींचे रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणे, पंचनामा तयार करणे, रेकॉर्डवर काही चुका असतील, तर त्या दुरुस्ती करणे आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच अटी-शर्तींचा भंग झाला असेल, तर अशा जागा ताब्यात घेऊन पुन्हा त्यावर शासनाचे नाव लावणे, नजराणा चुकविला असेल, तो वसूल करणे आदी कामे या मोहीम केली जाणार आहेत.
शासनाच्या जागेवर जावून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता अशा प्रकारे जागेची पाहणी केली जाणार आहे.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
