पुणे : शहरात वाढत्या टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई वाढली आहे. तर, दुसरीकडे विशेष मकोका न्यायाधीशांची कोल्हापूर येथे बदली झाल्यानंतर त्यांची जागा अद्याप रिक्तच आहे. सद्य:स्थितीत मकोका कोर्टाचा कार्यभार अतिरिक्त न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, त्यांकडेही अन्य कामकाजाचा भार असल्याने मकोका कोर्टातील न्यायालयीन कार्यवाही संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.(Latest Pune News)
ऑगस्ट महिन्यापूर्वी सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या न्यायालयात मकोकाचे प्रकरण चालविण्यात येत होते. कचरे यांची कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विशेष अधिकारी म्हणून बदली झाल्यानंतर त्यांनी 8 ऑगस्ट रोजी कार्यभार सोडला. त्यानंतर, त्यांच्या कोर्टाचा अतिरिक्त कार्यभार सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, साळुंखे कोर्टावर आधीच नियमित प्रकरणांचा ताण असल्याने मकोका न्यायालयातील रिमांड, मुदतवाढ यामध्येच वेळ जात असून, जामिनाशी संबंधित प्रकरणे मागे राहात आहेत. परिणामी, वकील व पक्षकारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर आणि ग््राामीण अशा तिन्ही भागातील मकोका प्रकरणे चालविली जातात. शहरी भागातील प्रकरणे कचरे यांच्या न्यायालयात पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रकरणे के. एन. शिंदे तर ग््राामीण भागातील प्रकरणे एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात चालविण्यात येत होती. कचरे यांची बदली झाल्यानंतर शहरातील प्रकरणांचा अतिरिक्त भार साळुंखे यांकडे सोपविण्यात आला. ग््राामीण त्यानंतर शहराचा भार आल्याने मकोका कोर्टातील न्यायालयीन प्रक्रिया काहीशी संथ झाली असल्याचे वकिलांकडून सांगण्यात आले.
मागील तीन महिन्यांपासून मकोकाचे विशेष कोर्ट न्यायाधीशांअभावी रिक्त आहे. याप्रकरणी आलेल्या वकिलांच्या अर्जावरून जिल्हा प्रमुख न्यायाधीशांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यातून लवकरच तोडगा काढण्यात येईल.
ॲड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
शहरी प्रकरणांसाठी स्वतंत्र मकोका कोर्ट नसल्याने वकिलांना काही प्रमाणात अडचणी येत आहेत. जामिनाच्या प्रकरणांमध्ये आदेश होत नसल्याने उच्च न्यायालयातही जाता येत नाही. यासाठी न्यायालय तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून इथेच आदेश झाला तर पक्षकार लवकर न्याय मिळेल.
ॲड. नीलेश वाघमोडे, फौजदारी वकील
