पुणे: दरवर्षी गणेश मंडळे व प्रशासकीय पातळीवर ध्वनीप्रदूषण निर्बंधाबाबत नुसत्या बैठकावर बैठका घेतल्या जातात. मात्र त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आहे आहेे.
कोरोना संपल्यानंतर सन २०२२ पासून पुन्हा एकदा जल्लोषात गणेश विसर्जन मिरवणुकांना प्रारंभ झाला. त्यामुळे ढोल-ताशा, डीजेसह विविध वाद्यांच्या आवाजाला सीमाच उरलेली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे मिरवणुकीत सहभागी आणि आजूबाजूच्या लोकांना आवाजाचा दणका सहन करावा लागत आहे.
दरवर्षी गणेश विसर्जन मिरवणुकीत प्रत्येक मंडळाने किती स्पीकर वापरायचे, पथकातील ढोल-ताशांची संख्या किती ठेवायची, याबद्दल पोलिस, गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते आणि ढोल-ताशा पथकांच्या बैठका होऊन त्यात निर्णय होतो. मिरवणुकीचा वेळ कमी करण्यासाठी, ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी नियमावली जाहीर केली जाते; परंतु ध्वनिप्रदूषण पाहता या बैठकांचा फारसा परिणाम होत नाही.
त्यामुळे पुणेकरांना दरवर्षी गणपती उत्सवादरम्यान आवाजाचा असह्य ताण सहन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी लक्ष्मी रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणुकीत सरासरी ९२.६ डेसिबल ध्वनिपातळी होती. ६ सप्टेंबरला बेलबाग चौकात रात्री आठ वाजता १०५.६, तर लिंबराज चौकात १०५.१ डेसिबल, तर ७ सप्टेंबरला सकाळी ८ वाजता कुंटे चौकात १११.८ डेसिबल तर खंडोजीबाबा चौकात १०९ डेसिबल या सर्वाधिक ध्वनिपातळीची नोंद झाली आहे.
पुणे महापालिकेत दि. २४/०८/२०२६ रोजी गणेशोत्सव याविषयी अतिशय भंगार मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये, धार्मिक पावित्र्य धार्मिक भावना आपल्या रुढी परंपरा तसेच सुप्रीम कोर्टाचा आदेश डावलून मर्यादांचे उल्लंघन करणारा स्पीकर्सचा कर्ण कर्कश आवाज, डोळ्यांना इजा पोचवणारा लेझर लाईट तसेच वाहतूक समस्या, वाहतूककोंडी आणि सर्वसामान्य जनतेस होणारा असह्य त्रास याविषयी महापौर आणि राजकीय मंडळी व प्रशासकीय अधिकारी इत्यादी कोणीही एक शब्दही बोलले नाहीत. तेथे फक्त एकच धांगडधिंगा चालू होता तो म्हणजे जागतिक कीर्तीचा बंधन मुक्त गणेशोत्सव व दहीहंडी साजरी झालीच पाहिजे. यालाच म्हणतात आपल्या संस्कृतीचे दुर्दैव.
विलास लेले
