पुणे : टेकड्यांवरील वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच तेथील वनसंपदेच्या संरक्षणासाठी वन विभागाने लोकांचा सहभाग असलेल्या संयुक्त नागरी वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही समिती अद्यापही प्रतीक्षेत असून, त्यामध्ये वन विभागाच्या अधिकार्‍यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि टेकडीप्रेमींचा सहभाग असणार आहे.
वन विभागाकडून नियमित गस्त घातली जात नसल्याने टेकड्यांवर सध्या तळीराम, जुगारी आणि भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट झाला आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी वनाधिकार्‍यांनी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी टेकडीप्रेमींकडून सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने टेकडीवर काम करणार्‍या संस्था, कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अद्यापही त्याबाबतची समिती वन विभागाकडून गठित झालेली नाही. वन विभागाकडून स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीमध्ये दोन समित्यांचा समावेश असणार आहे. त्यामध्ये कार्यकारी समिती ही आठ सदस्यांची वेगळी असून, त्याचे अध्यक्ष उपवनसंरक्षक असणार आहेत.
त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, उपजिल्हाधिकारी आणि विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी असणार आहे. या समितीच्या अधिपत्याखाली लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि टेकडीप्रेमींचा सहभाग असलेल्या एक स्वतंत्र संयुक्त नागरी वन व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाणार आहे. या दोन्ही ही समिती अद्याप तरी कागदावरच असून, त्याला कधी मुहूर्त लागणार याबाबत पर्यावरणप्रेमींमध्ये चर्चा रंगली आहे.
टेकड्यांवरील वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच तेथील वनसंपदेच्या संरक्षणासाठी संयुक्त नागरी वन व्यवस्थापन समिती असावी, असा निर्णय 31 मे 2013 मध्ये शासनाकडून घेण्यात आला आहे. वन विभागाने 2019 च्या दरम्यान काही टेकड्यांवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नेमली होती. त्यानंतर पुणे महापालिकेनेही या टेकड्यांसाठी दरवर्षी विशेष निधी देण्याचे मान्य केले होते. एक ते दीड वर्षे काम व्यवस्थित सुरू होते. मात्र, ही समिती फार काळ सक्रिय राहिली नाही. समितीने नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांचे पालिकेकडून येणारे वेतनही थांबल्याने पुढे काहीच घडले नाही.
वन विभागाच्या वतीने दोन प्रकारच्या समित्यांचा समावेश असणार आहे. ज्यामध्ये अधिकार्‍यांचा समावेश असणारी कार्यकारी समिती, तर त्यांच्या अधिपत्याखाली संयुक्त नागरी वन व्यवस्थापन समिती असणार आहे. या समितीसाठी इच्छुक विविध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पर्यावरणप्रेमींचे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच ही समिती स्थापन केली जाईल.
दीपक पवार, सहायक वनसंरक्षक, पुणे वन विभाग.
हेही वाचा
