पुणे : शहरात वाढत्या श्वानदंशाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने तीन ठिकाणी डॉग शेल्टर उभारण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे. मात्र, या शेल्टरच्या उपयुक्ततेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांमध्ये श्वानदंशाच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण असताना शेल्टर हा तात्पुरता उपाय ठरणार की दीर्घकालीन तोडगा, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भटक्या श्वानांसाठी ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे ‘कॅप्चर-न्यूट्रलायझेशन-रिलीज’ धोरण राबविणे बंधनकारक असल्याचे प्राणी कल्याणा संदर्भातील प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच श्वानांना पकडून त्यांची नसबंदी व लसीकरण करून पुन्हा त्याच परिसरात सोडणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने अनावश्यकपणे श्वानांना कायमस्वरूपी बंदिस्त ठेवण्यास किंवा मोठ्या प्रमाणावर शेल्टरमध्ये हलवण्यास मर्यादा घातल्या आहेत.
महापालिकेतर्फे प्रत्येक परिसरामध्ये एक याप्रमाणे शेल्टर उभारण्याचे नियोजन आहे. श्वानांची नसबंदी, लसीकरण झाल्यावर श्वानांना मूळ जागी सोडण्याची प्रक्रिया पूर्वीपासूनच तीन संस्थांतर्फे चालवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या शेल्टरचा नेमका उपयोग काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या अधिका ऱ्यांच्या मते, जखमी, आजारी किंवा आक्रमक श्वानांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची गरज असल्याने ही शेल्टर उभारली जात आहेत. मोठ्या प्रमाणावर श्वानांना शेल्टरमध्ये ठेवणे व्यवहार्य नाही.
शेल्टर उभारणी व देखभालीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शहरात आधीच नसबंदी, लसीकरणाची संथगती आणि कचरा व्यवस्थापनात त्रुटी असल्यामुळे श्वानांची संख्या वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अशा परिस्थितीत शेल्टरवर खर्च करण्याऐवजी लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबवणे, कचरा नियंत्रण आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
शेल्टर उभारण्यासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 25 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद सुचविण्यात आली आहे. महापालिकेच्या शिंदेवाडी जकात नाका, भूगाव जकात नाका आणि हडपसरमधील रामटेकडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट या तीन ठिकाणी शेल्टर उभारण्यासाठी आयुक्तांची मान्यता मिळाली आहे. तिन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 1000 श्वानांचे शेल्टर उभारण्याचे नियोजन आहे.
पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
