पुणे: जुलै 2021 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अखेर मोठा आर्थिक निर्णय घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जागतिक बँकेकडून उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्याने या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
राज्य सरकारने शहरालगतची 23 गावे जुलै 2021 मध्ये पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समावेशनामागे नियोजनबद्ध विकास, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण, तसेच पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पथदिवे, उद्याने, नाट्यगृहे आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. मात्र, समावेशनानंतर विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडे देण्यात आले.
पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा वादग््रास्त ठरल्याने तो रद्द करण्यात आला असून, बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार अलीकडेच महापालिकेकडे परत आले आहेत. पाच वर्षे उलटूनही अंतिम विकास आराखडा तयार नसल्याने ग््राामस्थांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. सुविधांचा अभाव असताना मिळकतकर वसूल केल्याची टीकाही केली जात आहे.
23 गावांपैकी 16 गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. उर्वरित पूर्व भागातील वाघोली, लोहगाव, मांजरी, शेवाळवाडी, वडाचीवाडी, औताडवाडी, हंडेवाडी आणि पश्चिमेकडील बावधन या सात गावांसाठी स्वतंत्र सांडपाणी योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 790 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, 378 किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी संकलन वाहिन्या टाकणे, 46 किलोमीटर मुख्य सांडपाणी वाहिनी तसेच 31 किलोमीटर अतिरिक्त वाहिन्या उभारणे यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी निधी जागतिक बँकेमार्फत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
समाविष्ट गावांमध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्यासाठी जलवाहिन्या टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, पाण्याच्या टाक्या बांधणे आणि घरगुती मीटर बसविणे अशी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यासाठी पाच ते सहा पॅकेज तयार करण्यात आली आहेत. लोहगाव-वाघोली भागासाठी 323 कोटी रुपयांची निविदा काढून कामास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित गावांतील प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
समाविष्ट 23 गावांतील पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निधीतून प्रकल्पांना वेग देता येईल.
नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त
