पुणे : मेट्रो मार्गाच्या सुरू असलेल्या कामासह न्यायालयातील नव्या इमारतीच्या बांधकामामुळे जिल्हा न्यायालयातील पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे. वाहने लावण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने वकील, पक्षकारांना दुचाकी पार्किंगसाठी जागा शोधताना वणवण करावी लागत आहे. काही जण रस्त्यावर वाहने लावत असल्याने संचेतीकडून पुणे स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहतूक कोंडी होणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे नवीन इमारतीतील पार्किंग सुरू करण्याची मागणी वकील व पक्षकांरांकडून होऊ लागली आहे.(Latest Pune News)
शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायालयीन कामकाजासाठी दररोज हजारो नागरीकांची ये-जा सुरू असते. मागील काही दिवसांपासून चार नंबरच्या प्रवेशद्वारालगत नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक (संचेती चौक) पासून कामगार पुतळ्यापर्यंतच्या रस्त्यावर हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचे काम सुरू असल्याने न्यायालयातील पार्किंगची जागा कमी झाली आहे. न्यायालायात न्यायाधीश, पोलिस, न्यायालयीन कर्मचारी यांना पार्किंगसाठी जागा मिळते. किंबहुना त्यांच्या जागा आरक्षित केल्या आहेत; परंतु न्यायव्यवस्थेत सर्वांत महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षकार आणि वकिलाला तो न्यायालयात आल्यानंतर वाहन उभे करण्यासाठी जागा शोधत फिरावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.
न्यायालयीन तारखेसाठी वेळेवर पोहोचण्यासाठी धडपड करणाऱ्या पक्षकारांना आणि वकिलांना वाहन उभे करण्यासाठी बराच वेळ शोधाशोध करावी लागत आहे. एवढेच नव्हे तर जागा न मिळाल्याने अनेकजण न्यायालयाच्या आवाराबाहेर किंवा जवळच असलेल्या रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करतात. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीने वाहन उभी केली असली, तरीही वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारण्यात येत आहे, अशी तक्रार वकील करत आहेत. यामुळे वकील आणि पक्षकार हैराण झाले असून, ’वाहन तळ नाही आणि वरून दंडाचा भुर्दंड’ अशी स्थिती न्यायालयात परिसरात निर्माण झाली आहे.
दररोज शेकडो वकील न्यायालयात येतात. प्रत्येक वकिलाकडे किमान दुचाकी तरी असते. त्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. अनेकदा आम्ही व्यवस्थित पार्किंग करून गेलो तरी दंडाची पावती लावली जाते. यामुळे आम्हाला दुप्पट त्रास सहन करावा लागत आहे. जोपर्यंत पुरेशी पार्किंग उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत पोलिसांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहेत.
ॲड. राहुल दिंडोकर, ज्येष्ठ वकील
नवीन इमारतीतील पार्किंगचे काम पूर्ण झाले आहे. सद्यस्थितीत न्यायालयातील पार्किंगच्या निर्माण झालेली समस्या पाहता ते सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. कारण संपूर्ण इमारत तयार होण्यास बराच काळ जाण्याची शक्यता आहे. वकील आणि पक्षकारांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता न्यायालय प्रशासनामार्फत त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे गरजेचे आहे.
ॲड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
