पुणे: मोबाईलवर अचानक फोन येतो. ‘मी मुंबई क्राइम बँचमधून बोलतोय’ आमच्याकडे एका गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. ‘तुमच्या आधार कार्डद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग सुरू आहे’ तुमचे अटक वॉरंट निघाले आहे. तुम्हाला अटक करावी लागेल.
फोनच्या दुसऱ्या टोकाला असलेला आवाज इतका दरडावलेला आणि अधिकार वाणीचा असतो की, समोरची व्यक्ती अक्षरशः हादरून जाते. त्यानंतर सुरू होतो मानसिक छळ, धमक्या, भीती आणि अखेरीस बँक खात्यातील पैशांची लूट. ‘डिजीटल अरेस्ट’ या सायबर फसवणुकीच्या प्रकाराने पुणेकरांना अक्षरशः वेठीस धरले असून, गेल्या अडीच वर्षांत पुण्यातील तब्बल 203 नागरिकांना 116 कोटी 80 लाख रुपयांना गंडा घालण्यात आला आहे. जानेवारी 2024 ते 1 मे 2026 अखेर पुणे शहरात 203 नागरिक डिजीटल अरेस्टच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
त्यांना सायबर ठगांनी 116 कोटी 80 लाख 55 हजार रुपयांना गंडा घातला आहे. शिवाजीनगर येथील सायबर आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यात या गुन्ह्यांची नोंद आहे. सायबर पोलिस ठाण्यात डिजीटल अरेस्टचे 64 गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये 99 कोटी 45 लाखांची फसवणूक झाली आहे. सायबर पोलिसांना त्यातील 6 कोटी 92 लाख 82 हजार रुपये गोठविण्यात यश आले आहे, तर स्थानिक पोलिस ठाण्यात 139 गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये 17 कोटी 35 लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यातील 26 लाख 94 हजार रुपये गोठविण्यात आले आहेत.
मानसिक दहशतीचे शस्त्र
सायबर गुन्हेगारांनी आता पारंपरिक ऑनलाइन फसवणुकीच्या मोडसला फाटा देत मानसिक दहशतीचे शस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना व्हिडीओ कॉलवर तासन्तास बसवून ठेवणे, घराबाहेर पडू न देणे, कोणाशी बोलण्यास मनाई करणे आणि चौकशी सुरू असल्याचे सांगून बँक खात्यातील रक्कम सुरक्षित तपास खात्यात जमा करण्यास भाग पाडणे ही या टोळ्यांची नवी कार्यपद्धती बनली आहे.
हे लक्षात ठेवाच...
‘कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोनवर पैसे मागत नाही. सायबर पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, पोलिस कधीही व्हिडीओ कॉलवर चौकशी करत नाहीत. सीबीआय, ईडी किंवा न्यायालय फोनवर पैसे जमा करण्यास सांगत नाहीत. ‘सेफ अकाऊंट’ किंवा ‘व्हेरिफिकेशन अकाऊंट’ अशी कोणतीही अधिकृत संकल्पना नाही. कोणतीही अटक प्रक्रिया प्रत्यक्ष कायदेशीर नोटीसशिवाय होत नाही.
डिजीटल अरेस्ट म्हणजे नेमकं काय?
भारतीय कायद्यात ‘डिजीटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. मात्र, सायबर ठगांकडून भीती निर्माण करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. ठग स्वतःला दिल्ली पोलिस, मुंबई क्राईम बँच, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे अधिकारी असल्याचे सांगतात. तुमच्यावर गुन्हा दाखल असल्याचे सांगून धाक दाखवतात. त्यासाठी बनावट ओळखपत्र, फेक वॉरंट, सरकारी लोगो, बनावट पत्रे आणि व्हिडीओ कॉलवर बनावट पोलिस स्टेशनची पार्श्वभूमी वापरली जाते. त्यामुळे नागरिक घाबरतात.‘तुम्ही सहकार्य केले नाही तर अटक होईल’, ‘तुमचे बँक खाते गोठवले जाईल’, ‘तुमच्या कुटुंबालाही अटक होऊ शकते’, अशा धमक्या दिल्या जातात.
