सुनील जगताप
पुणे: खेळाडूंची जिद्द, मैदानातील थरार आणि क्रीडाप्रेमींची उत्सुकता... या सर्वांना कवेत घेणाऱ्या ‘राज्य ऑलिम्पिक’ स्पर्धेची प्रतीक्षा आता आणखी लांबली आहे. प्रशासकीय ‘तांत्रिक’ कचाट्यात अडकल्याने राज्य ऑलिम्पिकचा खोळंबा झाल्याचे चित्र सध्या राज्यात दिसून येत आहे.
जानेवारी महिन्यातच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनकडून (एमओए) क्रीडा विभागाकडे या महाकुंभाचा प्रस्ताव दाखल झाला होता. मात्र, जानेवारी महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांच्या निधनामुळे ऐनवेळी या स्पर्धेला ‘बेक’ लागला. या तांत्रिक दिरंगाईचा मोठा फटका स्पर्धेच्या अर्थसंकल्पाला बसला असून, त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेला निधी अखेर वापरता आला नाही.
क्रीडा विभागाकडून आता जुन्या निधीची धूळ झटकून ‘एमओए’कडून एका नवीन सुधारित प्रस्तावाची प्रतीक्षा केली जात आहे. तर, एमओएकडून हा नवा प्रस्ताव आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, तिथूनच नव्या आर्थिक तरतुदीची ‘संजीवनी’ मिळविण्याचा मानस आहे. नव्याने मंजुरी मिळताच स्पर्धा पार पाडण्यासाठी क्रीडा विभाग युद्धपातळीवर पुढील कारवाई करणार असल्याचे वरिष्ठ क्रीडाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जानेवारी महिन्यामध्येच एमओएकडून क्रीडा विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. अजित पवार यांच्या निधनामुळे ही स्पर्धा होऊ शकली नाही. आता पुन्हा नव्याने क्रीडा विभागाला प्रस्ताव सादर केला जाईल. पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे स्पर्धेला निधी मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
संजय शेटे, महासिचव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन
एमओएकडून जानेवारी महिन्यातच प्रस्ताव आला असला, तरी त्यानंतर आर्थिक वर्षात या स्पर्धा होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे एमओएकडून सुधारित प्रस्ताव अपेक्षित असून, हा प्रस्ताव आल्यानंतर त्वरित क्रीडा विभागाकडून शासनाला सादर केला जाईल आणि लवकरात लवकर या स्पर्धा आम्ही घेऊ.
सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
