पुणे: पुणेकरांना गेल्या काही दिवसांपासून दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. शुद्धीकरण प्रकल्पात येणारे पाणी पूर्णपणे शुद्ध करणे सध्याच्या यंत्रणेला शक्य होत नसल्याची कबुली महापालिकेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून देण्यात आली.
यानंतर तातडीने पाहणीकरून पुणेकरांना शुद्ध पाणी कसे मिळेल याची तजवीज करणे अपेक्षित असतांना दोन ते तीन दिवस उलटूनही अधिकाऱ्यांनी शुद्धीकरण प्रकल्पाची पाहणी केली नसल्याचे उघड झाले आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीत अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशांतर अधिकारी दोन दिवसांत पाहणी करून शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याबाबत तजवीज करणार आहे.
मुसळधार पावसामुळे नदीतील पाणी अत्यंत गढूळ झाले आहे. हे गढूळ पाणी थेट शुद्धीकरण केंद्रात येत असून, ते शुद्ध होत नसल्याने पुणेकरांवर थेट गढूळ पाणी पिण्याची वेळ आली आहे. यामुळे पाणी उकळून तसेच पाण्यात तुरटी फिरवून पाणी शुद्ध करून प्यावे व आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाला करावे लागले.
मात्र, पाणीशुद्धीकरण यंत्रणा कशी चोख होईल याबाबत उपाय योजना करणे अपेक्षत असताना अद्याप अधिकाऱ्यांनी शुद्धीकरण प्रकल्पाची पाहणी केलेली नाही. सिंहगड रस्त्यालगतच्या हद्दवाढ गावांमध्ये अद्याप फिल्टर प्लांट उभारण्यात आलेला नसल्याने तेथील नागरिकांना फिल्टर न केलेले नदीचे पाणीच पुरवले जात आहे.
या पाण्यावर केवळ निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया करून ते नळाद्वारे वितरित केले जात आहे. तसेच 'जुने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र' येथे येणाऱ्या पाण्याची गढूळता प्रकल्पाच्या निर्धारित शुद्धीकरण क्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने ते पूर्णपणे शुद्ध करणे शक्य होत नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने काढलेल्या पत्रकात कबूल करण्यात आले होते.
याची दखल गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेणात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राला संयुक्त भेट देऊन पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहे.
पावसाळ्यात खडकवासला धरणातील वाढलेल्या गढूळतेचा जलशुद्धीकरण प्रक्रियेवर नेमका काय परिणाम होत आहे, याचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन तातडीने शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश देखील भिमाले यांनी दिले आहेत.
पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राची विद्यमान क्षमता, यंत्रसामग्रीची स्थिती, वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे पडणारा अतिरिक्त ताण तसेच पावसाळ्यात वाढणाऱ्या एनटीयू पातळीवर नियंत्रणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत प्रशासनाने सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
