पुणे: गृहप्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीपोटी दिलेला धनादेश न वटल्याप्रकरणी दाखल खटल्यात तब्बल 19 वर्षांनंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ’एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या खटल्यात बांधकाम व्यावसायिक कंपनी आणि त्यांच्या तीन संचालकांना न्यायालयाने दोषी ठरवून प्रत्येकी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि सात कोटी 16 लाख 80 हजार रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे.
’निकाश लँड डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ यांनी पाषाण येथील गृहप्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून तीन कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या परतफेडीपोटी कंपनीने 17 फेबुवारी 2006 ला तीन कोटी 58 लाख 40 हजार रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे हा धनादेश वटला नाही. यानंतर एलआयसीने कायदेशीर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली, तरीही रक्कम अदा न केल्याने एलआयीने येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात 2006 मध्ये फौजदारी खटला दाखल केला होता.
या खटल्याची सुनावणी जवळपास 19 वर्षे सुरू होती. अखेर सर्व पुरावे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य न्याय दंडाधिकारी नरेंद्र गजभिये यांनी निकाल दिला. न्यायालयाने ’निकाश लँड डेव्हलपर्स प्रा. लि.चे संचालक राजीव ए. गांधी, राजेश एस. मेहता आणि पराग ए. गांधी यांना दोषी ठरविले. न्यायालयाने आरोपींना प्रत्येकी सहा महिन्यांचा साधा कारावास आणि सात कोटी 16 लाख 80 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच खटल्याचा कालावधी तब्बल 19 वर्षे चालल्याने ही दंडाची रक्कम फिर्यादी एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेडला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात फिर्यादी एलआयसीतर्फे ॲड. संजय म्हाळगी यांनी बाजू मांडली.
