पुणे: महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात असलेल्या डोंगर माथा-डोंगर उतारावरील जैवविविधता उद्यान आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर महायुतीतील एका बड्या नेत्याने अनुकूल अहवालासाठी दबाव आणल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बीडीपी आरक्षित जागांच्या मोबदल्यासाठी दुप्पट टीडीआर आणि ६० टक्के बांधकामास परवानगी देण्याची शिफारस समितीने करावी, अशी आग्रही भूमिका या नेत्याने या समितीपुढे मांडली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांसह पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील डोंगर माथा-डोंगर उतारावर (हिल टॉप, हिल स्लोप) च्या ९७८ हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या जागांवर बांधकामांना परवानगी न देता मोबदला म्हणून ०.८ इतका टीडीआर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, हा मोबदला अत्यल्प असल्याने बीडीपीसाठी जागा देण्यास जागामालक तयार नाही.
दरम्यान बीडीपी आरक्षण उठवून बांधकामास परवानगी द्यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींसह व बीडीग्रस्तांकडून शासनाकडे सातत्याने करण्यात येत होती. त्यावर राज्य शासनाने बीडीपी आरक्षणाचा पुनर्विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी गतवर्षी माजी निवृत्त आयएएस अधिकारी रमाकांत झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या बीडीपीग्रस्तांसह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. त्यानुसार आता या समितीकडून बीडीपी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाला अहवाल पाठविण्याची अंतिम कार्यवाही सुरू आहे.
असे असतानाच महायुती सरकारमधील एका बड्या नेत्याने या तज्ज्ञांच्या समितीवर दबाव आणल्याची बाब समोर आली आहे. बीडीपीच्या आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या या नेत्याने काही दिवसांपूर्वी बीडीपी समिती सदस्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत बीडीपीग्रस्तांना थेट जागेचा मोबदला म्हणून दुप्पट टीडीआर व बीडीपी आरक्षित जागांवर ६० टक्के बांधकामांना परवानगी देण्याची शिफारस राज्य शासनाला करावी, असे निर्देश समितीला दिले आहेत. दरम्यान, समितीने मात्र आपण अशा प्रकारची शिफारस करणार नाही, असे स्पष्ट करीत समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नका, असेही या बड्या नेत्याला सुनावले असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
‘बीडीपी’त १५ टक्के बांधकामास परवानगी?
बीडीपी आरक्षण पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून बीडीपीत १५ ते २० टक्के बांधकामास परवानगी देण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे. या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
