पुणे: शहरातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासह उर्वरित जागांसाठी महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी (दि. 16) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दर तीन वर्षांनी अध्यक्षपद महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. उपाध्यक्ष, सचिव आणि ऑडिटर या पदांसाठी एक जागा वाढवून ती महिलांसाठी राखीव असेल. कार्यकारिणी सदस्यसंख्या वाढून त्यामध्ये पाच जागा महिलांसाठी राखीव असतील, असा ठराव करण्यात आला. तो मंजूर होताच महिला वकीलवर्गाने गुलाल उधळून पेढे भरवत आनंद व्यक्त केला.
पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास ही सभा पार पडली. शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील अशोका सभागृहात पार पडलेल्या सभेवेळी उपाध्यक्ष समीर भुंडे, सुरेखा भोसले, सचिव पृथ्वीराज थोरात, भाग्यश्री गुजर-मुळे, सदस्या माधवी पवार, प्रसाद निगडे यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी ज्येष्ठ वकील ॲड. डॉ. सुधाकर आव्हाड, राज्य वकील परिषदेचे सदस्य ॲड. राजेंद्र उमाप, सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. के. टी. आरू, ॲड. मंगेश लेंडघर, ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, ॲड. शिरीष शिंदे, ॲड. रवींद्र शिंदे, ॲड. विजयसिंह निकम यांसह अन्य वकिलांनी मनोगत व्यक्त केले. महिला वकिलांच्या आरक्षणासह बारकडील तीन कोटींच्या ठेवींवरील व्याजातून वकिलांच्या हितासंबंधी कामे व्हावीत, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील बारसंबंधित प्रकरणे तडजोडीतून मिटवावीत, न्यायालय आवारातील नियोजित नवीन इमारतीत असोसिएशनसाठी 14 ते 15 हजार चौरस फूट जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, काही वर्षांपूर्वी पाचशे रुपये फी भरून सभासद फी घेतली होती, त्यांच्याकडे उर्वरित फी भरण्याची विनंती करून आजीव सभासद करून घ्यावे आदी गोष्टींवर एकमताने ठराव करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य वकील परिषदेत महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर दै. ‘पुढारी’नेही पुणे बार असोसिएशनमध्ये महिलावर्गासाठी आरक्षण असावे, अशी मागणी करीत त्यासाठी पाठपुरावा केला.
पुणे बार असोसिएशनने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. तो समताधिष्ठित आणि दूरदृष्टीचा आहे. महिलांचा कायदे क्षेत्रातील वाढता सहभाग लक्षात घेता त्यांना नेतृत्वाच्या संधी देणे आवश्यक होते. दर तीन वर्षांनी अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा ठराव हा केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, सक्षम नेतृत्व घडविण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. या निर्णयामुळे असोसिएशन अधिक समावेशक, बळकट आणि प्रगत होईल, असा मला विश्वास आहे.
ॲड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
अध्यक्षपदासह महत्त्वाची पदे महिलांसाठी राखीव झाल्याने कायदे व्यवसायातील समतेकडे मोठे पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. केवळ प्रतिनिधित्व नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढेल. हा पुढाकार इतर बार असोसिएशनसाठी दिशादर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, फौजदारी वकील
महिला आरक्षणाचा निर्णय घेऊन खऱ्या अर्थाने पुणे बार असोसिएशनने समतेकडे पाऊल टाकले आहे. अध्यक्षपदासह महत्त्वाच्या पदांवर महिलांना संधी मिळाल्याने केवळ प्रतिनिधित्व वाढणार नाही, तर धोरणात्मक निर्णयांमध्येही महिलांचा प्रभावी सहभाग राहील. या क्षेत्रात महिलांच्या क्षमतेवर विश्वास दाखवणारा हा ठराव प्रेरणादायी आहे. यामुळे महिला वकिलांना नेतृत्वाची दिशा आणि आत्मविश्वास मिळेल.
ॲड. अमृता मुळे, फौजदारी वकील
