पुणे: शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांमुले दुरवस्था झाली असतांना ते दुरुस्त करण्यासाठी प्राधान्य देण्या एवजी महापालिका ८८ कोटी रुपये खर्च करून 'जागतिक दर्जाचे फुटपाथ' उभारण्यासाठी अल्पमुदतीची निविदा काढण्याच्या तयारीत आहे.
महापालिकेच्या पथ विभागाच्या या प्रस्तावावर माजी पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आधी शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करावेत, फुटपाथची वस्तुस्थिती आणि गरज यांचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यानंतरच आवश्यक त्या भागात फुटपाथची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन देऊन या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. पथ विभागाने सात दिवसांची अल्पमुदतीची निविदा काढण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्यातून स्पर्धा होऊन अनुभवी निविदाधारक मिळण्यास मदत होईल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, 'फुटपाथची नेमकी गरज कुठे आहे, याचे सर्वेक्षण झाले आहे का? असा सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता, विद्यापीठ रस्ता, औंध रस्ता, पाषाण रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध आयटीआय रस्ता आदी अनेक प्रमुख रस्त्यांवर फुटपाथची कामे झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणत्या भागात 'जागतिक दर्जाचे' फुटपाथ करायचे राहिले आहेत, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शहरातील बहुतांश भागांमध्ये रस्त्यांवर खड्डे असताना फुटपाथसाठी एवढा मोठा निधी खर्च करणे ही पुणेकरांची चेष्टा ठरेल, असा आक्षेपही घेण्यात आला आहे. जुने फुटपाथ काढून पुन्हा नवीन करण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार विकासकामांना प्राधान्यक्रम ठरवावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. ८८ कोटींचा निधी सध्या शहरातील रस्तेदुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी वापरावा. त्यानंतर फुटपाथची गरज असलेल्या भागांचा आढावा घेऊन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
