पुणे: महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ८९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला, तरी या योजनेला आता जागेचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
पाणी साठवणुकीच्या टाक्या उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३७ जागांसाठी महापालिकेने जमीनमालकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. मात्र, महिनाभरानंतरही केवळ चार जागांसाठीच जमीनमालकांनी प्रस्ताव दिल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आता संबंधित भागातील विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक नेत्यांची मदत घेऊन जमीन उपलब्ध करून घेण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
नांदेड, किरकटवाडी, नांदोशी, नऱ्हे, सणसनगर, खडकवासला, धायरी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, भिलारेवाडी आदी ३२ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध ठिकाणी ३७ पाण्याच्या टाक्या उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) अद्याप अंतिम झालेला नसल्याने सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांचे आरक्षण निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे पाण्याच्या टाक्यांसाठी महापालिकेला खासगी जमीनमालकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. डीपी मंजूर होण्यास आणखी काही वर्षे लागण्याची शक्यता असल्याने पाणी योजनेचे काम त्यापर्यंत थांबविणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
रेडीरेकनर दराने जमीन खरेदीची तयारी
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने खासगी जमीनमालकांकडून जागा उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेतला. रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमीन खरेदी करण्याची तयारी दर्शवत महिनाभरापूर्वी वृत्तपत्रांमधून जाहिरात देऊन इच्छुक जमीनमालकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. मात्र, ३७ पैकी केवळ चार जागांसाठी प्रस्ताव आल्याने प्रशासनासमोरील अडचण कायम आहे.
८९० कोटींचा निधी पडून राहण्याची भीती
पाणी योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला असला, तरी आवश्यक जागाच मिळाली नाही, तर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कशी करायची? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया लांबल्यास ८९० कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमीनमालकांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेणे आणि पाण्याच्या टाक्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
