पुणे: पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी क्रेडाई-पुणेने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे. तसेच पीएमआरडीएच्या तुलनेत महापालिकेकडे बांधकाम परवानगी आणि लेआऊट मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याचा आरोपही क्रेडाईकडून करण्यात आला आहे.
पुणे महापालिकेच्या विस्तारित हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी यापूर्वी पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन आदेशानुसार या गावांसाठी पुणे महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले. या बदलामुळे संबंधित गावांमधील विशेष आणि एकात्मिक टाऊनशिप प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या गावांमधील काही टाऊनशिप प्रकल्प पूर्णपणे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत, तर काही प्रकल्प महापालिका आणि पीएमआरडीए अशा दोन्ही नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. संबंधित प्रकल्पांच्या सुधारित मास्टर लेआउट आराखड्यांना यापूर्वी पीएमआरडीएकडून मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक प्रीमियमही भरलेला आहे. याशिवाय, अनेक प्रकल्पांमधील विकासकामे मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणातील बदलामुळे पुढील मंजुरी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता क्रेडाईने व्यक्त केली आहे. याबाबत क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले आहे.
महापालिकेकडील प्रस्तावांच्या संख्येचा मुद्दा
महापालिकेच्या हद्दीत सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. पीएमआरडीएच्या तुलनेत महापालिकेकडे बांधकाम परवानग्या आणि लेआऊट मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची संख्या लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचा दावा क्रेडाईने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून विकास परवानग्या मिळविण्यास अधिक कालावधी लागत असल्याचा आरोप क्रेडाईने दिलेल्या पत्रात केला आहे. एकात्मिक टाऊनशिप प्रकल्पांसाठी विहित मुदतीत विकास पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने मंजुरी प्रक्रिया जलद होणे गरजेचे आहे. संबंधित प्रकल्पांची पूर्वीची मंजुरी प्रक्रिया पीएमआरडीएमार्फत पार पडली आहे. तसेच, या प्राधिकरणाकडे नगर नियोजन संचालकाचे पद उपलब्ध असल्याने तांत्रिक बाबींची हाताळणी अधिक कार्यक्षमतेने होऊ शकते, असा दावाही क्रेडाईने केला आहे.
शासनाने निर्देश जारी करण्याची मागणी
एकात्मिक टाऊनशिप नियमावलीनुसार, एखादा प्रकल्प एकापेक्षा अधिक नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यास, कोणत्या प्राधिकरणाने परवानगी द्यावी आणि प्रकल्पावर देखरेख करावी, याबाबत शासनाला निर्देश जारी करता येतात. या तरतुदीचा विचार करून २३ गावांमधील सर्व एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पुणे महापालिकेऐवजी पीएमआरडीएची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे. त्यावर आता नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला आहे.
