पुणे: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांतील जुने रेकॉड्र्स, विकास आराखडा आणि बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे लवकरच पीएमआरडीए महापालिकेकडे सोपवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामुळे या गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्यात महापालिकेत झालेल्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगी, प्रलंबित प्रकरणे आणि हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गुरुवारी (दि 23) महापालिका आयुक्तांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पीएमआरडीचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 23 गावांचा विकास आराखडा आता महापालिका स्वतः तयार करणार आहे. यापूर्वी पीएमआरडीएने या गावांसाठी केलेला विकास आराखडा आता रद्द झाला असून, नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका आता नवीन आराखड्यावर काम करणार आहे. यासाठी पीएमआरडीएने आतापर्यंत केलेले सर्व सर्वेक्षण, जमिनीचा विद्यमान वापर आणि प्रस्तावित अहवाल महापालिकेकडे तातडीने हस्तांतरित केले जाणार आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने पीएमआरडीएने केलेल्या येरवडा ते कात्रज या प्रस्तावित बोगद्याच्या अभ्यासाचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले. या बोगद्यामुळे शहरांतर्गत वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून, इनर रिंग रोडच्या अनुषंगानेही यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या गावांच्या हद्दीतील टाऊनशिप्स, टीडीआर, डीआरसी यांची माहिती आणि पीएमआरडीएने ताब्यात घेतलेल्या जागांचे रेकॉड्र्स येत्या काही दिवसांत महापालिकेला मिळणार आहेत.
बांधकाम परवानगींचा निपटारा
बांधकाम परवानगीबाबत नागरिकांचा गोंधळ दूर करण्यासाठी शासनाच्या अधिसूचनेचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, पीएमआरडीएकडे यापूर्वी दाखल झालेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर सर्व उर्वरित प्रकरणे आणि भविष्यातील सर्व नवीन बांधकाम परवानगी महापालिकेद्वारे दिल्या जातील. या प्रक्रियेसाठी पीएमआरडीएकडून रेकॉर्ड स्कॅनिंगचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या नियोजनाची आणि विकासाची संपूर्ण जबाबदारी आता महापालिकेकडे आली आहे. या गावांतील नागरिकांनी आता त्यांचे सर्व विकास प्रस्ताव आणि बांधकाम परवानगीसाठी पीएमआरडीए ऐवजी थेट महापालिकेकडे अर्ज सादर करावेत. या 23 गावांचा स्वतंत्र विकास आराखडा महापालिकाच तयार करणार असून, रिंग रोडचा मोठा भाग महापालिका हद्दीत आल्याने त्याबाबतचे धोरणात्मक निर्णयही आम्ही लवकरच घेऊ.
नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका, पुणे
