पुणे: पुण्याचे पाणी केवळ 14 टीएमसी कोट्याएवढे मर्यादित ठेवा व उरलेले पाणी हे शेतीला द्या, अशी कठोर भूमिका घेणार्या जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज मात्र नरमाईचा सूर आळवत 80 टक्के सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या अटीवर भविष्यात पुण्याला 22 टीमएमसी पाणी देण्याचे आश्वासन दिले.
यापूर्वी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्याला 14 अब्ज घनफूट (टीमएमसी) पाणी द्यावे, अशी कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र, महापालिकेने शहराची वाढलेली लोकसंख्या, पुण्याचा वाढलेला विस्तार, समाविष्ट गावांचा पाणीप्रश्न यामुळे भविष्यात शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पुण्याला 22 टीएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी केली होती. (Latest Pune News)
मात्र, यातील 40 टक्के पाण्याची गळती होत आहे. ही गळती रोखण्यासाठी महानगर पालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. यातून 15 टक्के गळती कमी होणार आहे. मात्र, तोपर्यंत शहराला 22 टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी जलसंपदा विभागाला केली होती.
यावर विखे पाटील यांनी पुण्याला केवळ 14 टीमएमसी पाणी द्यावे व इतर पाणी शेतीला द्यावे, अशी कठोर भूमिका घेतली होती. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी महानगरपालिकेत झालेल्या बैठकीत पुण्याची पाणी कोंडी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. मात्र, विखे पाटील यांनी पुणेकरांना सुखद धक्का देत पुण्याच्या 22 टीमएमसी मागणीचा विचार करू, असेआश्वासन दिले.
या बैठकीत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्विराज बी. पी. तसेच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, पुणे महापालिकेकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर केला जात नाही. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. गळतीदेखील खूप होत आहे. पुणे महानगरपालिका 22 टीएमसी पाण्याचा वापर करत आहे.
शहराला केवळ 14 टीमएमसी पाणी मंजूर असताना आठ टीएमसी पाणी जाते कुठे? असा सवाल उपस्थित करत पाण्याचा अपव्यय टाळून पुनर्वापर करण्यासाठी व गळती शोधण्यासाठी पुणे महापालिका व जलसंधारण विभागाच्या अधिकार्यांचा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले.
विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाने यापूर्वी पुण्याला 14 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पुणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने 34 गावांचा समावेश झाला आहे. शहराचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. लोकसंख्यादेखील वाढली आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून तसेच देशभरातील लोक विविध राज्यांतून नोकरी, व्यवसाय, रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत आहेत.
परिणामी, पायाभूत सुविधांबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. महापालिकेमार्फत जलसंपदा विभागाला अतिरिक्त पाणी देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे.
दरम्यान, मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी पुणे महापालिका उचलत आहे. एवढेच नाही तर पाण्याची थकबाकीदेखील मोठी आहे. पुणे महागरपालिकेवर 730 कोटींची थकबाकी आहे. अद्याप ही थकबाकी भरण्यात आलेली नाही, असेदेखील विखे पाटील यांनी सांगितले. पुणे आणि पिंपरीला पाणी देण्यासाठी टाटांच्या मुळशी धरणातून 10 टीमएमसी पाणी घेण्याचा विचार असल्याचेदेखील विखे पाटील म्हणाले.
80 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडावे
पुण्याचा पाणीवापर वाढल्याने दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील शेतीवर परिणाम होत आहे. पुणेकर जेवढे पाणी वापरून सोडून देत आहेत, त्यापैकी 80 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सिंचनासाठी सोडणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ 30 ते 40 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया होत आहे. यामुळे एचटीपी प्रकल्पाची संख्या वाढवणे गरजचे आहे. यासाठी पुण्यासह समाविष्ट गावात तसेच नदीशेजारी असणार्या ग्रामपंचायतींचे क्लस्टर करून थेट पाण्यावर प्रक्रिया केंद्रे उभारणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
