पुणे: पीएमपीने अचानक केलेली भाडेवाढ अनधिकृत असल्याचे वृत्त दैनिक ‘पुढारी’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर पीएमपी प्रशासनाची चांगलीच धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे या भाडेवाढीला (तिकीट दरवाढ) मान्यता मिळविण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाची लगबग सुरू झाली आहे. पीएमपी प्रशासनाने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (आरटीए) भाडेवाढीचा प्रस्ताव पाठविला असून, त्याचा निर्णय आता आरटीएच्या अध्यक्षांच्या म्हणजेच पुण्याच्या जिल्हाधिकार्यांच्या कोर्टात पोहचला आहे.
दैनिक ’पुढारी’ने नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या वृत्तामध्ये पीएमपीने केलेली भाडेवाढ नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले होते. पीएमपीने भाडेवाढ लागू करण्यापूर्वी आरटीएची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु, प्रशासनाने त्याचे पालन केले नाही. (Latest Pune News)
या वृत्ताची तातडीने दखल घेत पीएमपी प्रशासनाने आता भाडेवाढीला अधिकृत करण्यासाठी आरटीएकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता या भाडेवाढीला अधिकृत ठरवायचे की प्रवाशांचे हित लक्षात घेऊन ती रद्द करायची, याचा निर्णय जिल्हाधिकार्यांना घ्यावा लागणार आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण आणि जनमत जाणून घेऊन जिल्हाधिकारी निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा प्रवासी व्यक्त करीत आहेत.
सर्वांचे लक्ष आता जिल्हाधिकार्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी पीएमपीच्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता देतात की प्रवाशांच्या हिताचा व भावनांचा आदर करीत भाडेवाढ रद्द करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पीएमपीने केलेली भाडेवाढ बेकायदा आहे. आम्हीही आता ‘आरटीए’कडे जाणार आहोत. यासंदर्भातील पत्र देखील ‘आरटीए’ला पाठविले जाणार आहे. नियमानुसार आरटीए सार्वजनिक सुनावणी (पब्लिक हिअरिंग) घेणे बंधनकारक असते. आरटीए (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी) घेणार असलेल्या हिअरिंगला आम्ही देखील उपस्थित राहणार आहे आणि प्रवाशांची बाजू मांडणार आहे.
- संजय शितोळे, मानद सचिव, पीएमपी प्रवासी मंच
दैनिक ‘पुढारी’मधील वृत्ताची आम्ही दखल घेतली आहे. प्रवाशांना गैरसोयीचे वाटू नये, यासाठी आम्ही तत्काळ आरटीएकडे अधिकृत मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्हाधिकार्यांच्या निर्णयाचे आम्ही पालन करू.
- नितीन नार्वेकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल
