शिवाजी शिंदे :
पुणे : राज्यातील तालुकास्तरावर वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही आता 'स्वाधार' योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, त्याला मंजुरीदेखील लवकरच मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेपासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. राज्यात सुमारे 441 शासकीय वसतिगृहे असून, ही सर्व वसतिगृहे समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये मेरीटनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. ज्या विद्यार्थ्यांना मेरीट असूनही वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकत नाही, त्यांना शासनाने 2016 पासून स्वाधार योजना लागू केली आहे.
त्यानुसार असे विद्यार्थी ज्या भागात शहरात शिक्षण घेत आहेत, त्या ठिकाणी खासगी खोली घेऊन राहात असल्यास त्यास त्या शहराच्या दर्जानुसार वर्षाला ठराविक रक्कम शासनाच्या वतीने देण्यात येते, ही रक्कम वर्षातून दोन वेळा संबंधित विद्यार्थ्याला देण्यात येते. या योजनेनुसार राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद अशा शहरांसारखी मोठ्या असलेल्या शहरात विद्यार्थी राहात असल्यास त्यांना 63 हजार, मध्यम शहरात राहात असल्यास 51 हजार आणि छोट्या शहरात राहणार्या विद्यार्थ्यास 43 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
स्वाधार योजना ही राज्यातील मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या शहरात असलेल्या वसतिगृहांसाठी लागू आहे. मात्र, तालुकास्तरावर असलेल्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आतापर्यंत लागू नव्हती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहात होते, ही बाब लक्षात घेऊन समाजकल्याण विभागाने तालुकास्तरावरील वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल करण्यात आला आहे. दाखल केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
