पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : दोन आठवडे अधिवेशन चालले. मागच्या सरकारच्या काळात तर नागपूरचे अधिवेशन होतच नव्हते. कोणतेही प्रकल्प राज्याबाहेर गेलेले नाहीत, हे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. कान असूनही ऐकू येत नसेल, तर आश्चर्य असल्याचे मत वने, सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. पुण्यामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. सीमावाद भाजपने सुरू केला नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून आलेला नाही. म्हैसूर प्रांत आणि मुंबई प्रांत यातील 765 गावे गेली. पंडित नेहरूंची चूक आहे, ती आम्ही भोगतोय. न्यायालयात केस आहे. शिंदे व फडणवीस हे लक्ष घालून ही केस महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. विरोधक मात्र, सीमावादातून सत्तेपर्यंतचा मार्ग शोधत असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी केली.
मुनगंटीवार म्हणाले, फेब्रुवारीनंतर सरकार टिकले तर संजय राऊत राज्यसभेचा राजीनामा देणार का? देतील का? आपले कार्यकर्ते आता टिकत नाहीत म्हणून न पटणारी गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करताहेत. पंधरा मार्चपर्यंत ताकद वापरा आणि सरकार पाडा, असे आव्हानही मुनगंटीवार यांनी राऊत यांना दिले.
मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, अधिवेशनात पुरावे दाखवून एक तरी आयुध वापरले का? विरोधी पक्षाला महाराष्ट्राची चिंता होती तर या आयुधांचा वापर करून दोन वर्ष आम्ही या संदर्भात बैठका घेतल्या, एमओयू केले, चर्चा केली यातला एक तरी कागद दाखवायचा होता. शब्दच्छल करून खुर्चीपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा असत्याचा मार्ग धरायचा. संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून का पोहोचवले नाही. 'खोटे बोल पण रेटून बोल' राज्याचा अपमान करायचा ही नवी सवय आहे.
चित्रपटांचे अनुदान तीन महिन्यांत मिळेल…
सध्या काही चित्रपटांचे अनुदान रखडले आहे. तातडीने आपण समिती स्थापन करत आहोत. त्यामध्ये बदल करून अर्ज आल्यापासून तीन महिन्यांत अनुदान दिलेच पाहिजे, असा नियम केला जाणार आहे. अनुदानासाठी उत्तम पारदर्शक व्यवस्था करणार आहोत. अनुदान देताना काही अन्याय झाला होता. त्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. संकल्पनांवर (थीम) आधारित चित्रपटांना अनुदान सामाजिक चित्रपट कथांना विशेष अनुदान, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणार्या मराठी चित्रपटांना दुप्पट अनुदान देण्याचाही निर्णय घेतला जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
