पुणे: राज्यातील स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय काम काजाचे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत प्रामुख्याने संबंधित कौशल्य विद्यापीठे राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशांचे, नियमांचे पालन करतात की नाही, याची तपासणी तज्ज्ञ समितीमार्फत केली जाणार असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.
कौशल्यविकास, रोजगार उद्योगकता आणि नावीन्यता विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. कौशल्यविकास विभागाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये एकूण आठ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यात कौशल्यविकास विभागातील अधिकाऱ्यांसह माजी कुलगरू डॉ. संजय देशमुख, डॉ. विजय खोले, जागतिक बँक प्रकल्पाचे संचालक सुरेश सारंगकर, उपसंचालक अनिल नागणे, रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाचे माजी मूल्यनिर्धारण संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र खासगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०२४ मधील तरतुदी, राज्य शासनाने दिलेले आदेश, नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची तपासणी समितीमार्फत केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यातील स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या तपासणीमध्ये विद्यापीठां कडून अधिनियमातील तरतुदी, आदेश, नियमांचे तंतोतत पालन, त्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजाचे निरीक्षण करणे, अशी कार्यकक्षा निश्चित केली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
खासगी विद्यापीठांची मागवली होती माहिती
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने गेल्या वर्षी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील खासगी विद्यापीठांची कायदेशीर वैधता आणि स्थापना, निधीचा वापर, सोयी-सुविधा अशा विविध मुद्द्यांबाबत माहिती मागवली होती. ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार होती. त्यानंतर आता खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
