राजगुरुनगर : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेद्वारे खेड तालुक्यातील जवळपास 500 लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण होऊन वर्ष झाले तरी पैसे मिळालेले नाहीत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या ढिसाळ कामकाजामुळे दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांची अनुदान मिळवताना प्रचंड धावपळ होत आहे. पीएमआरडीएने किरकोळ कारण पुढे करून पुणे जिल्ह्यातील शेकडो घरांचे अनुदान थांबवले आहे.
दारिर्द्यरेषेखालील बेघर किंवा कच्चे घर असलेल्या कुटुंबाला घरकुल बांधकामासाठी अर्थसाह्य देणारी ही योजना आहे. 350 स्क्वेअर फुटांपर्यंत आरसीसी घराला तीन टप्प्यांत 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. कोरोनानंतर या योजनेच्या अनुदानाबाबत चालढकल होऊ लागली. खेड तालुक्यातील घरकुल योजनेचा आढावा घेतला असता 2018 नंतर 2 हजार 629 लाभार्थी पात्र ठरले. आतापर्यंत यातील सुमारे 450 घरे कशीबशी उभी राहिली आहेत. त्यातील बहुतांश लाभार्थ्यांना अंतिम रक्कम मिळालेली नाही. सन 2021 मध्ये 701 घरांना मंजुरी मिळाली. त्यातील अवघी 40 ते 50 कामे सुरू झाली. उसनवारी, कर्ज घेऊन बांधकाम केल्यावर त्या टप्प्याप्रमाणे कोणत्याही लाभार्थींना पैसे मिळाले नाहीत.
आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या शेलपिंपळगावात रोहिदास धनाजी चव्हाण या लाभार्थीला पीएमआरडीएने 9 जून 2022 रोजी घर काम करण्याची मंजुरी पत्र दिले. त्यांनी पत्र्याचे घर पाडून नवे घर बांधायला सुरुवात केली. सहा महिन्यांपूर्वी आरसीसी, वीट बांधकाम केले. कर्ज व उसनवारीचे पैसे संपल्याने काम अर्धवट आहे. भिंतीवर प्लास्टिकचा कागद टाकून लहान मुलांसह सर्वजण राहात आहेत.
काळूस गावात 1300 घरांची मंजुरी मिळाली. दोनशे घरे सुरू झाली. अनेकांना वेळेत अनुदान देण्यात आले नाही. परिणामी, उर्वरित लोकांनी योजनेत सहभागी होणे टाळले आहे.
ज्योती आरगडे, माजी उपसभापती, पंचायत समिती, खेड.मार्चअखेर व कार्यालयीन कामकाजामुळे पैसे द्यायला विलंब होत आहे. पुढील आठवड्यात अनुदान रक्कम लाभार्थींच्या खात्यावर वर्ग होईल.
संतोष तावरे, अभियंता, पीएमआरडीए
