राजगुरुनगर: शासकीय कर्तव्य बजावत असताना प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्या आणि खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या प्रवृत्तींना खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक सणसणीत कायदेशीर चपराक लगावली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शनिवारी (दि.६ ) सुट्टीचा दिवस असूनही या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून विशेष 'तातडीची सुनावणी' घेतली. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. खुबळकर यांच्या खंडपीठाने वरोरा दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासाठी दिलेल्या एकतर्फी आदेशाला तत्काळ स्थगिती दिली आहे.
या निकालामुळे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यासह अनेक प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोठे संरक्षण मिळाले असून, विनाकारण त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना भक्कम जरब बसली आहे. वरोरा येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC) यांनी ०४ जून २०२६ रोजी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६१(२), १९९, ३१६(५) आणि ३१८(४) अंतर्गत अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या अन्यायकारक आदेशाविरुद्ध तहसीलदार प्रशांत बेडसे (खेड) आणि तहसीलदार अविनाश शेंबटवाड (गडचिरोली) यांनी अत्यंत तत्परतेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूळ तक्रारदाराने केवळ 'मोघम आरोप' केले होते आणि कोणतेही बनावट दस्तऐवज सादर केले नसल्याचे खुद्द दंडाधिकाऱ्यांनी मान्य करूनही अधिकाऱ्यांवर थेट एफआयआरचे आदेश दिले.
याशिवाय या प्रकरणात कोणतेही अधिकारक्षेत्र नसताना आणि शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना हे आदेश पारित करण्यात आले होते. हा तहसीलदार बेडसे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य मानला. या बेकायदेशीर आदेशामुळे अधिकाऱ्यांच्या सेवेवर आणि कारकिर्दीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने हा आदेश वरवर पाहताच 'असमर्थनीय' असल्याचे स्पष्ट केले.
या सुनावणीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे, उच्च न्यायालयाने केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नव्हे, तर ज्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, त्या सर्वांच्या कारवाईला 'अंतरिम दिलासा' देत स्थगिती दिली आहे. तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या या आक्रमक, धडाडीच्या आणि 'दबंग' भूमिकेमुळे संपूर्ण महसूल आणि प्रशासकीय वर्तुळातून त्यांचे मोठे कौतुक होत आहे.
या ऐतिहासिक निकालामुळे, माहिती अधिकाराचा (RTI) गैरवापर करून ब्लॅकमेल करणारे तोतया कार्यकर्ते, खोटे व्हिसल-ब्लोअर आणि प्रशासनाला वेठीस धरणाऱ्या भुरट्या तक्रारदारांचे धाबे दणाणले आहेत. "प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यांची भीती दाखवून नामोहरम करता येणार नाही.
जर कोणी कायद्याचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याच कायद्याच्या चौकटीत उच्च न्यायालयापर्यंत खेचून त्याची जागा दाखवून दिली जाईल," असा स्पष्ट आणि कडक संदेश या निकालातून संपूर्ण राज्यात गेला आहे.
