पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकावरून चांगलेच राजकारण रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाविकास आघाडीने कायदेशीर तरतुदींकडे लक्ष वेधत सत्ताधारी भाजपकडून अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या प्रयत्नाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे सोमवारी स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक सादर करून ते मंजूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून सुरू आहे.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतेच प्रशासनाचे 8 हजार 592 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले आहे. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर बुधवारी (दि.9) स्थायी समितीत चर्चा सुरू झाली. या बैठकीत अंदाजपत्रकावरील राजकारणाचा पहिला अंक पार पडला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी स्थायी समितीने तयार केलेले अंदाजपत्रक मुख्य सभेपुढे मांडण्यासाठी कायद्यात काय तरतुद आहे याची माहिती विचारली. नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांनी महापालिकेचे अंदाजपत्रक हे मुख्य सभेपुढे मांडण्यासाठी सात दिवसांची नोटीस देऊन सभा बोलवावी लागणार आहे, असे नमूद केले.
'विद्यमान सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपत असल्याने या स्थायी समितीला हे अंदाजपत्रक तयार करून ते मुख्य सभेच्या मंजुरीसाठी पाठविता येणार नाही. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकावर बुधवारी (दि.9)स्थायी समितीत चर्चा सुरू झाली, परंतु ही सभा सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर सोमवारपर्यंत (दि.14) तहकूब केली. या तहकुबीला आम्ही विरोध केला होता. जर स्थायी समितीत आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चाच करायची होती, तर त्यांना आम्ही समितीची बैठक गुरुवारी दुपारपर्यंत तहकूब करण्याची मागणी केली होती. मात्र आमची तहकुबी बहुमताच्या जोरावर फेटाळण्यात आली,' असे तांबे यांनी सांगितले.
सोमवारी होत असलेल्या बैठकीत 'स' यादीसह नवीन अंदाजपत्रक मांडण्याचे नियोजन आहे. या बैठकीत अंदाजपत्रक मांडून ते मंजूर करण्याची रणनीती सत्ताधार्‍यांनी आखल्याची चर्चा पालिकेत आहे.
