किरण जोशी :
पिंपरी : प्रादेशिक नियोजन व नगरचना कायद्यात बदल करून प्रादेशिक प्राधिकरणाची वर्गवारी बदलण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचा (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) विकास आराखडा सुमारे सहा महिने लांबणीवर पडल्याने आराखडा मंजून होऊन प्रत्यक्ष विकास साधणार कधी? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यावर हरकती-सूचनांचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर हरकतींवरील अभिप्रायासह आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार होता. मात्र, काही सदस्यांनी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सदस्यांना विश्वासात न घेता तसेच चुकीच्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. शासनाने हा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. दरम्यान, विकास आराखडा अंतिम करण्यास जूनअखेरची मुदत होती. मात्र, न्यायप्रक्रियेमुळे विलंब झाल्याने प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असतानाच प्रादेशिक प्राधिकरणाची वर्गवारी बदलल्याने पीएमआरडीएला विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी अजून 6 महिन्यांची अर्थात डिसेंबरअखेरची मुदवाढ मिळाली आहे.
अचानक वर्गवारी बदलली?
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकसंख्येनुसार प्राधिकरणाचा वर्ग निश्चित करण्यात येतो. त्यानुसार, विकास आराखड्याचे नियम लागू होतात. पीएमआरडीएला 'ब' वर्ग असल्याने सहा महिन्यांची अर्थात जूनअखेरची मुदतवाढ यापूर्वीच मिळाली होती. मात्र, आता मंत्रिमंडळाकडून प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यामधील बदलामुळे नव्या वर्गवारीनुसार 'क' वर्ग मिळाल्याने अजून 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, विकास आराखडा जूनपर्यंत अंतिम होणार नसल्यानेच हे सोपस्कार पार पडल्याची शक्यता आहे.
सर्वसाधारण सभा तातडीने रद्द !
पुणे महानगर नियोजन समितीची सभा शनिवारी (दि. 17) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार होती. त्याचा अजेंडा सदस्यांना पाठविण्यात आला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याची भूमिका घेत पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत गुरुवारी (दि.15) सुनावणी होणार आहे. सभेच्या अजेंड्यावर न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचा उल्लेख आहे. त्यास अनुसरूनच ही सभा घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, बुधवारी तातडीने ही सभा रद्द झाल्याचा आदेश निघाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
हरकतधारकांना न्याय मिळणार?
पीएमआरडीएकडे 69 हजार 218 हरकती दाखल झालेल्या आहेत. आराखड्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याने हरकतीधारकांना न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, पुढील सहा महिन्यांत हरकतीधारकांना न्याय मिळणार की, न्यायवादातच आराखडा लटकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यातील प्राधिकरणांच्या तुलनेत पीएमआरडीए हे सर्वांत मोठा विकास आराखडा असणारे प्राधिकरण आहे. नव्या वर्गवारीमुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असली तरी त्यापूर्वीही आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. सुमारे 69 हजार इतक्या मोठ्या हरकतीधारकांना या मुदतवाढीमुळे न्याय मिळू शकतो.
– विवेक खरवडकर, महानगरनियोजनकार, पीएमआरडीएउच्च न्यायालयाने आदेश दिला असतानाही पीएमआरडीएने सभेचे आयोजन केले. याबाबतची नोटीस मिळाल्यानंतर हा न्यायालयाचा अवमान असल्याने दाद मागून ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. याबाबत गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
– वसंत भसे, पुणे महानगर नियोजन समिती सदस्य व याचिकाक
