पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : निगडी येथील रस्ता रूंदीकरण बाधित एकूण 132 दुकानदार व व्यापार्यांना निगडी सेक्टर क्रमांक 24 येथील दुय्यम सुविधा केंद्र, भूखंड क्रमांक 8/9 येथील भूखंड देण्यात यावेत. त्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) दिले आहेत.
निगडी येथील रस्त्याचे सन 2003 मध्ये रूंदीकरण करण्यात आले. रूंदीकरणात बाधित झालेल्या दुकानदार व व्यापार्यांना दिलासा म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सेक्टर क्रमांक 24 येथे भूखंड दिला होता. त्यासंदर्भात प्राधिकरणाच्या 28 ऑक्टोबर 2005 च्या सभेत तसा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्या भूखंडाच्या बदल्यात एकूण 132 व्यापार्यांकडून प्रत्येकी दहा लाखांचा धनादेश 15 फेब्रुवारी 2006 ला घेण्यात आले.
मात्र, ती जागा प्राधिकरणाने म्हणजे आताच्या पीएमआरडीएने परस्पर बांधकाम व्यावसायिकांना विकली आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असून, त्याबाबत स्थानिक दुकानदार व व्यापार्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. तसेच, आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे व पालकमंत्री पाटील यांनी स्थानिक व्यापार्यांना दिलेला भूखंड त्यांनाच वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पीएमआरडीए प्रशासनाने त्या व्यापार्यांचे धनादेश सन 2007 ला परत केल्याचा दावा केला आहे. आम्ही ते धनादेश परत घेतले नसून, आम्हांला वितरीत करण्यात आलेला भूखंड देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी व्यापार्यांनी केली आहे. या संदर्भात सविस्तर अहवाल पीएमआरडीएने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
