पिंपरी : पीएमआरडीए विकास आराखडा मंजुरीसाठी रखडणार

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा महानगर नियोजन समितीकडे सादर केला जाणार आहे. त्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. राज्य सरकारकडे हा आराखडा महिनाअखेरपर्यंत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारला या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा 30 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे 69 हजार नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. दरम्यान, दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर 2021 मध्ये तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली.

दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करुन समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यात समितीकडून पूर्ण करण्यात आले. एकूण 814 गावांसाठी हा प्रारुप विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे.

पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची अनुमती राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. प्रारुप विकास आराखडा बनविताना 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त होणे गरजेचे व बंधनकारक आहे.

परंतु, राज्य सरकारने महानगर नियोजन समिती गठीत करताना निवडणुकीद्वारे नियुक्त करण्याची 30 पदे रिक्त ठेवल्याचा आक्षेप संबंधितांनी घेतला आहे.  तसेच, हा आराखडा सरकारने घाई करुन प्रसिद्ध केला. आराखडा प्रकाशित झाल्यानंतर नियोजन समिती सदस्य म्हणून संबंधितांची निवड केल्याचा मुद्दाही त्यांनी सुनावणीत मांडला होता.

तज्ज्ञ समितीने प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर येत्या महिनअखेरपर्यंत हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे नियोजन आहे.