पुणे
पीएमआरडीए विकास आराखडा; 24 ला निर्णय
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी सध्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. आराखड्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी 27 तारखेपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. दरम्यान, या आराखड्यावर 24 तारखेला चर्चा करून मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या पीएमआरडीए सभेत मंजुरी घेतली जाणार आहे. तसेच, त्याच दिवशी हा आराखडा नियोजन समितीच्या बैठकीतदेखील सादर केला जाणार आहे. आराखड्याला प्राधिकरण आणि नियोजन समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आराखडा राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
या आराखड्याला प्राधिकरण सभेची मंजुरी घेऊन राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
मुदतवाढ महिनाअखेर संपणार
तज्ज्ञ समितीने प्रारुप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय
नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला. समितीने त्याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. दरम्यान, आराखड्याला अंतिम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाला सुरुवातीला सहा महिन्यांची आणि त्यानंतर आणखी एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत येत्या 27 तारखेला म्हणजे महिनाअखेर संपत आहे.
उच्च न्यायालयाचे लक्ष
प्रारुप विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारला त्यासाठी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिलेले आहेत.
पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 27 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ आहे. त्यामुळे या कालावधीपूर्वी त्यासाठी प्राधिकरण सभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी आराखडा पाठविण्यात येईल.– राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकती व सूचना, त्यावर झालेली सुनावणी यांच्यासह हा आराखडा येत्या 24 तारखेला पीएमआरडीए सभा तसेच नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे. सभा आणि समितीच्या बैठकीत त्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेतली जाणार आहे.– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए.
हेही वाचा
